सेंट्रल मार्डने (महाराष्ट्र स्टेट असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स) बीएचएमएस (होमियोपॅथी) डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलची (एमएमसी) नोंदणी देण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. असा निर्णय घेतल्यास आधुनिक वैद्यकीय क्षेत्राची नियमावली मोडीत निघेल, रुग्णांच्या सुरक्षेशी तडजोड होईल आणि पुराव्यावर आधारित वैद्यकीय सेवेचा दर्जा घसरेल, अशी चिंता मार्डने व्यक्त केली आहे. मार्डने ठाम भूमिका घेतली आहे की, कोणत्याही आंदोलनांच्या किंवा दबावाच्या जोरावर वैधानिक नियमांमध्ये बदल केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे एमएमसीची नोंदणी केवळ आधुनिक वैद्यकशास्त्राचे शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांपुरतीच मर्यादित राहिली पाहिजे. निवासी डॉक्टरांच्या मते, हा लढा केवळ व्यावसायिक स्पर्धेचा नसून थेट जनहित आणि सार्वजनिक आरोग्याशी जोडलेला आहे. वैद्यकीय शिक्षण आणि उपचारांची गुणवत्ता राखण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या वैद्यकीय पद्धतींमधील सीमारेषा अस्पष्ट करणे धोक्याचे ठरेल. या भूमिकेला इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए महाराष्ट्र), एएसएमआय, एमएसएन आणि जेडीएन यांसारख्या इतर प्रमुख वैद्यकीय संघटनांचा पाठिंबा आहे. या सर्व संघटनांनी राज्य सरकारला असा कोणताही प्रस्ताव तात्काळ फेटाळण्याची विनंती केली आहे. संघटनांचा विरोध डावलून राज्य सरकारने या निर्णयाच्या दिशेने पावले उचलल्यास, राज्यभरातील निवासी डॉक्टर तीव्र आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत आहेत. वैद्यकीय बंधूंच्या साथीने टप्प्याटप्प्याने हे आंदोलन उभारले जाईल, ज्यामध्ये प्रसंगी बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) आणि आणीबाणीच्या अत्यावश्यक सेवा पूर्णपणे बंद करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. या आंदोलनाची पुढील दिशा आणि सविस्तर वेळापत्रक लवकरच जाहीर केले जाईल, असे मार्डने म्हटले आहे. वैज्ञानिक वैद्यकीय पद्धतीचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने या विषयात वेळीच हस्तक्षेप करण्याचे आवाहनही मार्डने केले आहे.
Source link
BHMS डॉक्टरांना एमएमसी नोंदणीला मार्डचा तीव्र विरोध:राज्यव्यापी आंदोलनाचा दिला इशारा
