शिक्षणाधिकाऱ्यांची निष्क्रियता खपवून घेणार नाही:प्रलंबित अर्जांवर 7 दिवसांत निर्णय घेण्याचे ग्रामविकास विभागाचे आदेश
जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या बदल्यांशी संबंधित अर्ज वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. यानंतर ग्रामविकास विभागाने तातडीने पावले उचलत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रलंबित अर्जांवर अवघ्या ७ दिवसांत निर्णय घेण्याचे कठोर निर्देश दिले आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या या निष्क्रियतेमुळे कर्मचाऱ्यांना छोट्या कारणांसाठी न्यायालयात धाव घ्यावी…