मुंबई13 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने IPO साठी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) आणि BSE कडे आपला ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल केला आहे. हा IPO पूर्णपणे ऑफर फॉर सेल (OFS) असेल, म्हणजेच सध्याचे भागधारक आपला हिस्सा विकतील.
अनलिस्टेड मार्केटमध्ये NSE चे मूल्यांकन सुमारे 5 लाख कोटी रुपये आहे, ज्याच्या आधारावर तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की या IPO चा आकार सुमारे 30,000 कोटी रुपये असू शकतो. जर असे झाले तर हा देशातील सर्वात मोठा IPO ठरू शकतो.
2024 मध्ये हुंडई मोटर इंडियाचा 27,000 कोटी रुपयांचा IPO आला होता. जो सध्या देशातील सर्वात मोठा पब्लिक इश्यू आहे. तर LIC ने 20,557 कोटी रुपयांचा IPO आणला होता.
इश्यू पूर्णपणे OFS असेल, LIC आपला हिस्सा विकणार नाही
NSE चा हा IPO पूर्णपणे OFS असेल. याचा अर्थ असा की कंपनी नवीन शेअर्स जारी करून बाजारातून पैसे उभारणार नाही, तर तिचे सध्याचे गुंतवणूकदार आपली 6% इक्विटी (हिस्सेदारी) विकतील.
या शेअर विक्री रचनेतील एक खास गोष्ट अशी आहे की, देशातील सर्वात मोठी सरकारी विमा कंपनी LIC, जी एक्सचेंजमध्ये सध्याची शेअरहोल्डर आहे, या IPO मध्ये आपले शेअर विकत नाहीये. NSE चे शेअर BSE वर लिस्ट होतील, अगदी त्याचप्रमाणे जसे BSE चे स्वतःचे शेअर NSE वर लिस्टेड आहेत.
SBI सर्वात मोठा विक्रेता, या सरकारी आणि परदेशी कंपन्याही शेअर विकतील
ड्राफ्ट पेपर्सनुसार SBI या IPO मध्ये सर्वात मोठा विक्रेता आहे, जो सुमारे 2.47 कोटी शेअर विकणार आहे. याव्यतिरिक्त मॉरिशस-आधारित कंपनी MS स्ट्रॅटेजिक लिमिटेड 1.6 कोटी शेअर आणि कॅनडा पेन्शन प्लॅन इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड 1.18 कोटी शेअर ऑफर करत आहे.
सोमवारी बोर्डाने आणि बुधवारी समितीने दिली मंजुरी
DRHP दाखल करण्यापूर्वी, NSE च्या IPO समितीची बुधवारी एक बैठक झाली, ज्यात दाखल करण्याच्या अंतिम प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या. यापूर्वी सोमवारीच NSE च्या बोर्डाने मसुदा कागदपत्रांना हिरवा कंदील दाखवला होता.
NSE च्या बोर्डाने या IPO प्रस्तावाला 6 फेब्रुवारी रोजी मंजुरी दिली होती, जे जानेवारी 2026 मध्ये SEBI कडून मिळालेल्या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) नंतर शक्य झाले. नियामक मंडळाची ही मंजुरी खूप महत्त्वाची होती, कारण ती को-लोकेशन प्रकरणाशी संबंधित काही जुन्या प्रलंबित विवादांच्या निराकरणापासून वेगळी ठेवण्यात आली होती.
2016 पासून प्रकरण रखडले होते, को-लोकेशन वाद हे कारण ठरले होते
या DRHP फाइलिंगमुळे देशातील सर्वात मोठ्या स्टॉक एक्सचेंजसाठी दीर्घ प्रतीक्षा संपणार आहे. नियामक चिंता आणि विशेषतः ‘को-लोकेशन वाद’ यामुळे NSE ची लिस्टिंग योजना गेल्या सुमारे 10 वर्षांपासून रखडली होती.
NSE ने सर्वप्रथम 2016 मध्ये सुमारे ₹10,000 कोटींच्या OFS साठी मसुदा कागदपत्रे दाखल केली होती. मात्र, त्यावेळी SEBI ने को-लोकेशन प्रकरणात कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या चिंता लक्षात घेऊन NSE ला आपला प्रस्ताव मागे घेण्याचा सल्ला दिला होता.
तेव्हापासून आतापर्यंत एक्सचेंजने आपल्या गव्हर्नन्स आणि कंप्लायन्समध्ये अनेक सुधारणा केल्या आहेत आणि मंजुरीसाठी नियामकासमोर अनेक वेळा आपली बाजू मांडली होती. यावेळी तयारीसाठी एक्सचेंजने 20 मर्चंट बँकर्स आणि लीगल ॲडव्हायझर्सची नियुक्ती केली आहे.
₹1,387 कोटी देऊन प्रकरण मिटवू इच्छितो NSE
को-लोकेशन प्रकरण (ज्यात काही निवडक ब्रोकर्सना एक्सचेंजच्या ट्रेडिंग सिस्टीममध्ये आधी प्रवेश दिल्याचा आरोप होता) सोडवण्यासाठी NSE ने 20 जून 2025 रोजी एक सेटलमेंट अर्ज दाखल केला होता. या अंतर्गत, एक्सचेंजने प्रकरण मिटवण्यासाठी 1,387.39 कोटी रुपयांच्या भरणाची ऑफर दिली होती.
तथापि, अहवालानुसार, SEBI च्या उच्च-अधिकार सल्लागार समितीने (HPAC) हे प्रकरण सुमारे 1,880 कोटी रुपयांमध्ये सेटल करण्याची शिफारस केली आहे. या रकमेत 1,200 कोटी रुपये डिसजॉर्जमेंट, 380 कोटी रुपये व्याज आणि उर्वरित रक्कम सेटलमेंट शुल्क म्हणून समाविष्ट आहे. ही शिफारस सध्या SEBI च्या पूर्णवेळ सदस्यांच्या पॅनेलकडे विचाराधीन आहे.
