Sabarimala, women should offer prayers at home

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (एआईएमपीएलबी) गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, इस्लाममध्ये महिलांना मशिदीत नमाज पठण करण्यावर कोणतीही बंदी नाही. मात्र, त्यांच्यासाठी घरात नमाज पठण करणे अधिक चांगले मानले जाते.

बोर्डाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एम.आर. शमशाद यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाला सांगितले की, इस्लाममध्ये महिलांना काही शिस्तीचे पालन करून मशिदीत जाऊन नमाज पठण करण्याची परवानगी आहे. त्या जमातचा भाग बनू शकतात. मशिदीमध्ये गर्भगृहासारखी कोणतीही संकल्पना नसते. ते पुढे म्हणाले की, घरात नमाज पठण केल्यावर महिलांना मशिदीत नमाज पठण करणाऱ्या पुरुषांइतकेच धार्मिक फळ मिळते.

यावर न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांनी मध्येच टिप्पणी केली की, “याचे एक कारण असेही आहे की, जर घरातील सर्व लोक मशिदीत गेले तर मुलांची देखभाल कोण करणार?” न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी म्हटले की, इस्लाममध्ये महिलांसाठी मशिदीत जमातमध्ये सामील होणे अनिवार्य नाही. शमशाद यांनी नमूद केले की, श्रद्धा, धार्मिक प्रथा आणि वैयक्तिक मान्यतांमधील विविधता लक्षात घेता कोणत्याही धर्माच्या ‘अत्यावश्यक प्रथा’ ठरवणे शक्य नाही आणि योग्यही नाही. न्यायालयाने अशा प्रकरणांत हस्तक्षेप करू नये.

शमशाद म्हणाले की, अनेक धार्मिक प्रथा परिस्थितीनुसार बदलतात. जसे की हज दरम्यान नमाजची पद्धत वेगळी असते, तर अंत्यविधीची (जनाजा) नमाज सामान्य नमाजपेक्षा भिन्न असते. ‘अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा’ ठरवण्याच्या न्यायालयीन प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना त्यांनी २०१९ च्या इस्माईल फारुकी निकालाचा उल्लेख केला.

‘व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी’ चालणार नाही- सुप्रीम कोर्ट

सुनावणीदरम्यान कोर्टाने म्हटले की, आम्ही प्रतिष्ठित लेखक व विचारवंतांच्या विचारांचा सन्मान करतो, परंतु ‘व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी’ची माहिती स्वीकारू शकत नाही. दाऊदी बोहरा गटाचे वकील नीरज कौल यांनी शशी थरूर यांच्या लेखाचा संदर्भ दिला होता, ज्यावर सीजेआय सूर्यकांत म्हणाले की वैयक्तिक मते ही खाजगी असतात. कौल म्हणाले की, सर्व स्रोतांकडून ज्ञान घेतले पाहिजे.