“राज्यातील शेतकरी आज अत्यंत भीषण दुष्काळात होरपळत असताना राज्य सरकारने जाहीर केलेली 5,000 रुपयांची मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे. केंद्राच्या योजनेप्रमाणे राज्य सरकारने ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ अंतर्गत वर्षाला 6,000 रुपये (2,000 रुपयांचे
.
पत्रकार परिषदेत सुप्रिया सुळे यांनी दुष्काळ, मतदार याद्यांमधील संशयास्पद फेरफार, ईव्हीएम, मंत्र्यांचे अंधश्रद्धा पसरवणारे वर्तन, मायक्रो फायनान्सची जबरदस्ती वसुली आणि विरोधकांच्या आंदोलनावरील विदेशी फंडिंगच्या आरोपांवरून सरकारची कठोर शब्दांत पोलखोल केली.
1300 चा तेलाचा डबा 2300 वर पोहोचला
शासनाच्या असंवेदनशील कारभारावर बोट ठेवताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “एकीकडे शेतकऱ्यांना मदत करायला तिजोरीत खडखडाट असल्याचे सांगितले जाते, तर दुसरीकडे मंत्र्यांसाठी 18 कोटी रुपयांच्या नव्या अलिशान गाड्यांची खरेदी सुरू आहे. मराठवाड्यात कोट्यवधी रुपये खर्चून लावलेली झाडे पाण्याच्या अभावाने सुकून गेली आहेत. हे सरकार कष्टकरी माऊलींच्या अश्रूंवर उभे आहे का?”
“बाजारात 1,300 रुपयांना मिळणारा खाद्यतेलाचा डबा आज थेट 2,300 रुपयांवर पोहोचला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले असताना 5,000 रुपयांत एका कुटुंबाचा महिना तरी कसा भागेल? सरकारने शेतकऱ्यांचे वीज बिल आणि संपूर्ण कर्ज सरसकट माफ केले पाहिजे.”
मायक्रो फायनान्सची बेकायदेशीर वसुली
“मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे वसुली अधिकारी महिलांच्या घरात जाऊन बसत आहेत, घरातील भांडी-कुंडी जप्त करत आहेत आणि महिलांना आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर ढकलत आहेत. मुख्यमंत्री आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वसुली थांबवण्याचे आश्वासन दिले होते, त्याचे काय झाले? लाडकी बहीण योजनेतून 1 कोटी महिलांची नावे कापायची आणि दुसरीकडे मायक्रो फायनान्सच्या नावाखाली त्यांचा छळ करायचा, हा कसला न्याय?”
बारामतीतून 7 लाख तर खडकवासल्यातून 2.5 लाख मतदार गायब
मतदार याद्यांमधील संशयास्पद घोळावर त्यांनी निवडणूक आयोगाला आव्हान दिले. “माझ्या स्वतःच्या बारामती लोकसभा मतदारसंघात 25 लाख मतदार होते; त्यातील तब्बल 7 लाख मतदार अचानक कमी होऊन आता संख्या 19 लाखांवर आली आहे. खडकवासला विधानसभा मतदारसंघात 5 लाख मतदार होते, ते थेट 2.5 लाखांवर आले. आधी 50,000 मतदार वाढवले आणि नंतर 2.5 लाख मतदार कमी केले. हे गायब झालेले मतदार नेमके कोण आहेत? याची माहिती निवडणूक आयोग का लपवत आहे?”
जिंकले तरी चौकशी करा
“मी बारामतीमधून निवडून आले आहे, तरीही मी म्हणते की माझी स्वतःची आणि माझ्या मतदारसंघाची चौकशी करा. आम्हाला कॉपी करून पास व्हायचे नाही, तर कष्ट करून जिंकायचे आहे. जिल्हाधिकारी राज्याकडे बोट दाखवतात, राज्य दिल्लीकडे बोट दाखवते आणि दिल्ली डेटा देत नाही. सत्तेचे विकेंद्रीकरण संपवून हुकूमशाही चालवली जात आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा हा पहिला टप्पा असून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शक सुधारणा झाल्याच पाहिजेत.”
शाहू महाराजांच्या कोल्हापुरात मंत्र्यांकडून अंधश्रद्धा
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या कथित वक्तव्यावर त्यांनी कडक शब्दांत आक्षेप घेतला. “छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या पुरोगामी कोल्हापुरात मतदारांना ‘कागलच्या गैबी पीराची किंवा देवीच्या प्रकोपाची’ भीती दाखवून मते मागितली जात आहेत. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा आपण सर्वांनी मिळून मंजूर केला आहे. कॅबिनेटमधील मंत्री जर उघडपणे अशी अंधश्रद्धा पसरवत असतील, तर तो कायद्यानुसार गंभीर गुन्हा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अशा मंत्र्यांना सोयीनुसार राजकीय ‘वॉशिंग मशीन’मध्ये न धुता त्यांच्यावर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी.”
विदेशी फंडिंगचे बिनबुडाचे आरोप
अभिजीत दीपके यांच्या आंदोलनाला ‘जॉर्ज सोरोस’कडून निधी मिळत असल्याच्या आरोपांची त्यांनी खिल्ली उडवली. “शांततेच्या मार्गाने आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून कोणीही आंदोलन करत असेल, तर इंडिया आघाडी आणि आमचा त्याला पूर्ण पाठिंबा आहे. आम्ही स्वतः त्यांच्या उपोषणाला भेट देऊन पाठिंबा दिला होता.”
यंत्रणा झोपल्या आहेत का?
“अमेरिकन गायिकेने किंवा कोणीही सोशल मीडियावर आरोप केले की लगेच त्याला विदेशी फंडिंग ठरवायचे, ही फॅशन झाली आहे. देशात इंटेलिजन्स ब्युरो (IB), गृह मंत्रालय आणि बँकिंग यंत्रणा काय झोपा काढत आहेत का? मी स्वतः संसदेच्या एफसीआरए (FCRA) संयुक्त संसदीय समितीची (JPC) सदस्य आहे. याच एफसीआरए यंत्रणेत गैरप्रकार केल्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्वतःच्याच 4 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकले होते, हे सत्य देशासमोर आहे. त्यामुळे स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी विरोधकांवर निराधार चिखलफेक करणे बंद करावे.”
यावर्षी पवार कुटुंबात दिवाळी साजरी होणार नाही!
दिवाळीच्या कौटुंबिक आणि राजकीय वातावरणावर बोलताना त्या भावुक झाल्या. “आमच्या कुटुंबातील अत्यंत कर्ता पुरुष आणि आमचे बंधू गेल्याने आमच्या संपूर्ण पवार कुटुंबामध्ये यंदा कोणतीही दिवाळी साजरी होणार नाही. मुलांची पहिलीच दिवाळी असली तरी आम्ही कोणताही सण साजरा करणार नाही.”
जनता संकटात असताना कसला उत्सव?
“एका बाजूला आमचे वैयक्तिक मोठे नुकसान झाले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ज्या मायबाप जनतेमुळे आम्ही आहोत, तो शेतकरी आणि कष्टकरी आज दुष्काळ व महागाईच्या आगीत होरपळत आहे. त्यामुळे यंदा बारामतीमध्ये कसलाही राजकीय पाडवा किंवा दिवाळी साजरी केली जाणार नाही,” असे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले.
————————————————
हेही वाचा…
अजितदादांच्या निधनानंतर भाजपने अर्थमंत्रिपद चोरले’: आमदार रोहित पवारांचा गंभीर आरोप, म्हणाले- सुनेत्रा पवारांना कधीच मिळणार नाही
राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि दिवंगत नेते अजित पवार यांच्याकडे अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी होती. जानेवारी महिन्यात त्यांचे अपघाती निधन झाल्याने राजकारणात मोठा पेच निर्माण झाला. त्यानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. परंतु, आगामी अर्थसंकल्पाचे कारण देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थमंत्रीपद स्वतःकडेच ठेवले. सुनेत्रा पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांसह भाजप नेत्यांकडे या पदाची सातत्याने मागणी केली, मात्र अद्यापही त्यांना हे पद मिळालेले नाही. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
