क्रेडिट कार्डवरील नो-कॉस्ट EMI पूर्णपणे मोफत नाही:प्रोसेसिंग फी आणि 18% GST मुळे खिशावर अतिरिक्त भार पडेल; खरेदीपूर्वी 5 तथ्ये तपासा

देशभरात दिवाळीनिमित्त लोक कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स, फटाके आणि भेटवस्तूंच्या खरेदीसाठी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स आणि स्टोअर्सवर मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल पेमेंट करत आहेत. एकाच वेळी मोठे पेमेंट करण्याचे टाळण्यासाठी अनेकजण क्रेडिट कार्डवर नो-कॉस्ट EMIचा पर्याय निवडत आहेत. तुम्हीही क्रेडिट कार्डद्वारे खरेदी करण्यासाठी नो-कॉस्ट EMIचा पर्याय पाहत असाल, तर थांबा; कारण येथे नो-कॉस्टचा अर्थ पूर्णपणे मोफत असा नाही. त्यावर आकारले जाणारे प्रोसेसिंग शुल्क, 18% GST आणि त्वरित मिळणारी सवलत न मिळणे यामुळे तुमची खरेदी बरीच महाग होऊ शकते. 1. प्रोसेसिंग शुल्काचा अतिरिक्त बोजा अनेक बँका आणि क्रेडिट कार्ड कंपन्या नो-कॉस्ट ईएमआयचा पर्याय निवडल्यावर स्वतंत्रपणे प्रोसेसिंग शुल्क आकारतात. हे शुल्क ₹99 पासून ₹500 किंवा त्याहून अधिक असू शकते. तुम्हाला व्याज द्यावे लागत नसले तरी हे एकरकमी शुल्क तुमची खरेदी महाग करते. 2. व्याज आणि शुल्कावर 18% GST नो-कॉस्ट ईएमआयमध्ये व्यापारी किंवा बँक अनेकदा व्याजाची रक्कम उत्पादनाच्या किमतीतून सवलत म्हणून वजा करतात; मात्र तांत्रिकदृष्ट्या बँक त्या व्यवहारावर व्याज आकारते. नियमानुसार, ईएमआयच्या व्याजावर आणि प्रोसेसिंग शुल्कावर 18% दराने GST आकारला जातो, ज्याचा भरणा ग्राहकांनाच करावा लागतो. 3. आगाऊ आणि त्वरित सवलतीचे नुकसान सणासुदीच्या काळात बँका क्रेडिट कार्डवर थेट 10% किंवा ₹1,500 पर्यंतची त्वरित सवलत देतात. तुम्ही ‘नो-कॉस्ट ईएमआय’चा पर्याय निवडल्यास, अनेकदा ही निश्चित सवलत मिळत नाही. अशा वेळी तुम्ही पूर्ण पेमेंट केले असते, तर ईएमआयच्या तुलनेत उत्पादन तुम्हाला अधिक स्वस्त पडले असते. 4. प्री-क्लोजर आणि फोरक्लोजर शुल्क जर तुम्हाला ईएमआयचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी तुमच्या क्रेडिट कार्डची थकबाकी भरायची असेल, तर बँक तुमच्याकडून फोरक्लोजर किंवा प्री-पेमेंट शुल्क आकारू शकते. हे शुल्क सामान्यतः उर्वरित एकूण रकमेच्या 2% ते 5% इतके असू शकते. त्यावर 18% जीएसटी देखील लागू होतो. 5. क्रेडिट लिमिट ब्लॉक होणे आणि एकूण कर्जाचा परिणाम तुम्ही एखादी खरेदी ईएमआयमध्ये रूपांतरित करताच, तुमच्या क्रेडिट कार्डच्या एकूण लिमिटमधून त्या उत्पादनाची संपूर्ण किंमत ब्लॉक होते. तुम्ही दर महिन्याला हप्ता भरत जाता, तसतशी तेवढी लिमिट अनब्लॉक होते. याशिवाय, कमी मासिक हप्ता पाहून प्रत्येक वस्तू ईएमआयवर घेण्यामुळे तुमचे एकूण मासिक बजेट बिघडू शकते. स्मार्ट खरेदीसाठी काय करावे? तज्ज्ञांचा सल्ला आहे की, सणासुदीच्या काळात फक्त छोटी हप्त्याची रक्कम पाहून खरेदी करू नका. कोणतीही ऑफर निवडण्यापूर्वी अंतिम बिल, प्रोसेसिंग शुल्क, कर आणि गमावलेली सवलत यांचा समावेश करून पूर्ण पेमेंटशी तुलना नक्की करा. योग्य डील तीच असते जी तुमच्या बजेटमध्ये बसते आणि सण संपल्यानंतर तुमच्यावर कर्जाचा बोजा टाकत नाही. नॉलेज पार्ट: नो-कॉस्ट EMI कशी काम करते? बँका कायदेशीररित्या 0% व्याजदराने कर्ज देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे नो-कॉस्ट ईएमआयमध्ये बँक तुमच्याकडून जेवढे व्याज घेते, तेवढी रक्कम मर्चंट (दुकानदार किंवा ई-कॉमर्स साइट) तुम्हाला उत्पादनाच्या किमतीत सवलत म्हणून देतो. मात्र, या सवलतीच्या व्याजावर 18% जीएसटी ग्राहकाला स्वतःच्या खिशातून भरावा लागतो.



Source link