शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व प्राध्यापक यांच्या भविष्याशी निगडित असलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी जिल्ह्यातील विविध विभागांतील कर्मचारी बांधवांनी काळ्या फिती लावून शासनाच्या पेन्शनविषयक धोरणाचा तीव्र निषेध नोंदवला. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना, जिल्हा अकोला तसेच इतर कर्मचारी संघटनांच्या पुढाकारातून जिल्ह्यातील विविध कार्यालयांमध्ये हा निषेध आंदोलन करण्यात आले. जलसंपदा विभाग, पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महसूल विभाग, आय. टी. आय. व शैक्षणिक संस्थांचा यात समावेश होता. ३१ ऑक्टोबर २००५ हा महाराष्ट्रातील लाखो शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आणि वेदनादायी दिवस मानला जातो, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पासून नव्याने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे सेवेत रुजू होणाऱ्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेबाबत अनिश्चिततेचा सामना करावा लागला. त्यामुळे ३१ ऑक्टोबर हा दिवस जुनी पेन्शन समर्थक कर्मचारी बांधवांकडून काळा दिवस म्हणून पाळला जातो. जुनी पेन्शन योजना बंद झाल्यानंतर सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस ही योजना लागू करण्यात आली. त्यानंतर कालांतराने या योजनेचे रूपांतर एनपीएसमध्ये करण्यात आले. एनपीएस ही बाजाराशी निगडित योगदानाधारित योजना आहे. त्यामुळे त्यातील निवृत्तीवेतनाचे स्वरूप निश्चित नसते. बाजारातील चढ-उतार आणि गुंतवणुकीवरील परताव्यावर निवृत्ती निधी अवलंबून असतो. त्यामुळे निवृत्तीनंतर निश्चित आणि सन्मानजनक आर्थिक आधार मिळण्याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान २ नोव्हेंबर रोजी जिल्ह्यातील विविध शासकीय, निमशासकीय व शैक्षणिक विभागांतील कर्मचारी बांधवांनी काळ्या फिती लावून आपला निषेध व्यक्त केला. या आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित पेन्शन प्रश्नाकडे वेधण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल गुडधे यांनी दिली.
Source link
जुनी पेन्शन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांकडून काळ्या फिती लावून निषेध:जिल्हा कर्मचाऱ्यांसह इतर संघटना आक्रमक
