दिवाळी सुट्टीतील सक्तीची शिक्षक प्रशिक्षणे रद्द करावे:प्राथमिक शिक्षक समितीची शिक्षण मंत्री, आयुक्तांकडे मागणी‎

दिवाळीच्या दीर्घ सुट्टीत आयोजित करण्यात आलेली शिक्षकांची सक्तीची प्रशिक्षणे तातडीने रद्द करावीत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे. शिक्षकांच्या अधिकृत सुट्ट्यांमध्ये प्रशिक्षणाचे आयोजन करून त्यांच्या वैयक्तिक व कौटुंबिक नियोजनात अडथळे निर्माण करू नयेत, अशी भूमिका समितीने घेतली आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्यासह शिक्षण आयुक्त यांना साकडे घातले आहे. दिवाळी सध्या तोंडावर आहे. हा सण भारतीय संस्कृतीतील महत्त्वाचा उत्सव आहे. या कालावधीत शिक्षकांना कुटुंबीयांसमवेत वेळ घालविणे, नातेवाईकांच्या भेटीगाठी घेणे तसेच धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरांचे पालन करण्याची संधी मिळते. वर्षभराच्या शैक्षणिक कामकाजानंतर मानसिक विश्रांतीसाठीही ही सुट्टी महत्त्वाची असते. अनेक शिक्षकांनी या काळात प्रवास, भारतदर्शन, वैद्यकीय उपचारांचे नियोजन केले आहे. अशा परिस्थितीत सक्तीची प्रशिक्षणे आयोजित केल्याने शिक्षकांच्या नियोजनावर पाणी फेरले जात असल्याचे समितीने निवेदनात म्हटले आहे. शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासासाठी प्रशिक्षण आवश्यक असले, तरी अधिकृत सुट्टीचा बळी देणे योग्य नाही, असे समितीने स्पष्ट केले आहे. परीक्षा वेळापत्रकात झालेल्या बदलांमुळे उपलब्ध होणाऱ्या कालावधीत प्रशिक्षण आयोजित करावे. प्रत्यक्ष उपस्थिती अनिवार्य नसल्यास ऑनलाइन प्रशिक्षणाचा पर्याय द्यावा. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डायट) यांच्यामार्फत एक दिवसाचे मार्गदर्शन करावे. उर्वरित कामासाठी पुरेसा कालावधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. मंत्र्यांना पुन्हा भेटणार, फेरविचारावर बोलणार निवेदन स्वीकारल्यानंतर मंत्री दादा भुसे यांनी तत्काळ होकार किंवा नकार दिला नाही. परंतु सुटीच्या काळातच शिक्षकांना अध्यापनाविना वेळ मिळतो, म्हणून अशी प्रशिक्षणे आयोजित केली जातात, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. परंतु दुष्काळ, शिक्षकांनी एसआयआरसाठी दिलेला वेळ या पार्श्वभूमीवर वेगळा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे शिक्षक पुन्हा मंत्री महोदयांना भेटणार आहेत. प्रशिक्षणासाठी यापूर्वी शुल्क भरलेल्या शिक्षकांकडून पुन्हा शुल्क आकारू नये. वैद्यकीय कारणे, पूर्वनियोजित प्रवास, कौटुंबिक अडचणींमुळे अनुपस्थित राहणाऱ्यांसाठी पर्यायी सत्र आयोजित करावे. सुट्टीतील प्रशिक्षणाबाबत स्पष्ट व पारदर्शक धोरण निश्चित करावे, आदी नऊ मागण्या समितीने मांडल्या आहेत. त्यावर तातडीने निर्णय द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.



Source link