लोकशाहीचे रक्षण, विद्यार्थ्यांचे हक्क आणि दुष्काळग्रस्त शेतकरी-शेतमजुरांच्या प्रश्नांवर तातडीने तोडगा काढण्याच्या मागणीसाठी भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), अखिल भारतीय किसान सभा आणि ‘सिटू’ कामगार युनियन यांच्या संयुक्त विद्यमाने नांदगाव तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. आंदोलकांनी विविध मागण्यांचे सविस्तर निवेदन तहसीलदारांना सादर करत प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली. नांदगाव तालुक्यातील बिकट दुष्काळसदृश परिस्थितीकडे लक्ष वेधत शेतकऱ्यांना तत्काळ दुष्काळी मदत जाहीर करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. वनजमीन आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्या स्थानिक शेतकरी, शेतमजूर व आदिवासी कुटुंबांना जमिनीचे कायमस्वरूपी हक्कपट्टे देण्याचा मुद्दाही निवेदनात ठळकपणे मांडण्यात आला. लोकशाही व्यवस्था टिकवणे आणि तळागाळातील घटकांचे न्याय्य शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी कुटुंबे आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांवर प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. संबंधित विभागांची बैठक बोलावून निवेदनातील मागण्यांवर ठोस कार्यवाही करावी आणि प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत, असेही त्यांनी नमूद केले. प्रशासनाकडून मागण्यांची दखल घेऊन प्रत्यक्ष कार्यवाही न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. तसेच बिऱ्हाड आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रशासनाचे लक्ष वेधले जाईल, असा इशारा आंदोलकांनी दिला. हक्क अबाधित ठेवणे काळाची गरज असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. या मागण्या सामान्य नागरिक, कष्टकरी आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांशी थेट संबंधित असल्याने प्रशासनाने त्यांची गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची केली मागणी या मोर्चादरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आग्रही मागणी करण्यात आली. तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पक्ष आणि जनसंघटनांनी जाहीर पाठिंबा दर्शवला.
Source link
दुष्काळी मदत, शेतकऱ्यांना हक्काच्या पट्ट्यांसाठी नांदगाव तहसीलवर मोर्चा:माकपचे तहसीलदारांना निवेदन; एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा
