शहराच्या परिघातील छत्रपती संभाजीनगर प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरणांतर्गत येणाऱ्या झालर क्षेत्रातील २६ गावांना लागलेला सिडकोच्या अटींचा शिक्का अखेर पुसला गेला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना प्लॉटिंगचा आराखडा मंजुरीसाठी लागणारे ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमे
.
आतापर्यंत एका एकरच्या लेआऊटसाठी साधारण ५५० रुपये प्रति चौरस मीटर दराने शुल्क मोजावे लागत होते. एका एकरासाठी साधारण १९ लाख ते २० लाख रुपये शुल्क लागत होते. शिवाय प्राधिकरणालादेखील वेगळे विकास शुल्क द्यावे लागत होते. या निर्णयामुळे सिडकोकडून होणारी वार्षिक ५० ते ८० कोटींची वसुली आता पूर्णपणे थांबणार आहे. रेखांकन परवानगीसाठी १२० रुपये, बांधकाम परवानगीसाठी १२०, बांधकाम क्षेत्रावर ७० रुपये, अंतिम रेखांकन मंजुरीसाठी १२० रुपये, भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी बांधकाम क्षेत्रावर १२० रुपये अशी एकूण ५५० रुपये प्रति चौरस मीटर रक्कम सिडकोकडून घेतली जाते.
दृष्टिक्षेपात इन्फ्रा चार्जेस
इन्फ्रा चार्जेस : ५५० रुपये प्रति चौरस मीटर (आता रद्द) पूर्वीचा एकरी खर्च : २० लाख रुपये बाधित गावे : ३११ (त्यात झालर क्षेत्रातील २६ गावे) अपेक्षित वार्षिक महसूल तूट : ५० ते ८० कोटी प्रति वर्ष
प्राधिकरणातील गावांच्या विकासासाठी महत्त्वाचा निर्णय
आतापर्यंत लागणारे पायाभूत सुविधा शुल्क आता रद्द करण्यात आले आहे. विकासकांना आता फक्त बांधकाम परवानगीसाठी शुल्क लागेल. प्राधिकरणाच्या हद्दीतील गावांचा विकास करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल. – जी. श्रीकांत, विभागीय आयुक्त, प्राधिकरण आयुक्त
अफोर्डेबल हाउसिंगसाठी निर्णयाचा फायदा
झालर क्षेत्रात २६ गावे १५४१२ हेक्टर जमीन असल्याने या निर्णयाचा अफोर्डेबल हाउसिंगला मोठा फायदा आहे. एक एकर जागेच्या परवानगीसाठी २० लाखांपर्यंतची बचत होणार असल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या समोर येत आहे.- अनिल बोरसे, उपाध्यक्ष, झालरक्षेत्र विकास समिती.
प्राधिकरणाला उत्पन्नाचे नवे स्रोत
इन्फ्रा चार्जेस रद्द केल्याने वार्षिक ५० ते ८० कोटींची महसुली तूट भरून काढण्यासाठी प्रशासनाने ‘प्लॅन बी’ तयार केला आहे. आता गुंठेवारी फायलींचे नियमितीकरण आता प्राधिकरणाच्या महसुलाचा मुख्य स्रोत असेल. केवळ निवासी शुल्कावर अवलंबून न राहता नवीन कमर्शियल झोन विकसित करून प्राधिकरण निधी उभा करण्यावर भर दिला जाईल.
ग्राहकांपर्यंत लाभ पोहोचला पाहिजे
सरकारच्या निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ सामान्यांना मिळेल का, याबाबत साशंकता आहे. शुल्क रद्द केले तरी इतर खर्च वाढले आहेत, असे कारण बांधकाम व्यावसायिकांकडून दिले जाते. सरकार ‘प्राइस कॅपिंग’चा किंवा सरकारी घरांच्या वाढीव पुरवठ्याचा विचार करत नाही, तोपर्यंत सामान्यांच्या खिशाला लागणारी झळ पूर्णपणे थांबणार नाही.
