सेबीच्या अंतरिम आदेशानंतर राजेश एक्सपोर्ट्सचे प्रमोटर आणि चेअरमन म्हणतात की, माध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या 15.15 लाख कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या चर्चा पूर्णपणे चुकीच्या आहेत. हा केवळ आकडेवारी चुकीच्या पद्धतीने समजून घेतल्यामुळे निर्माण झालेला गोंधळ आहे. एका भागधारकाच्या तक्रारीवरून सेबीने ही चौकशी सुरू केली होती. यात कंपनीच्या आर्थिक नोंदींमध्ये गडबड झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सेबीने आपल्या 109 पानांच्या आदेशात म्हटले आहे की, कंपनीने आपल्या एकूण महसुलाचा 99% भाग चुकीच्या पद्धतीने दाखवला आहे. वाचा राजेश एक्सपोर्टचे चेअरमन राजेश मेहता यांची संपूर्ण मुलाखत… प्रश्न 1: सेबीने राजेश एक्सपोर्ट्सचा 99% महसूल फुगवलेला (इन्फ्लेटेड) असल्याचे म्हटले आहे? सत्य काय आहे? उत्तर: हा सेबीचा अंतरिम आदेश आहे… अंतिम आदेश नाही. हे आरोप नसून केवळ निरीक्षणे आहेत. गेल्या 2-3 दिवसांपासून मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा केला जात आहे की राजेश एक्सपोर्ट्समध्ये 15.15 लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे, महसूल चुकीचा दाखवला गेला आहे किंवा खोट्या निर्यातीची नोंद केली गेली आहे.. असे काहीही नाही. हा केवळ समजून घेण्याचा मुद्दा आहे. प्रश्न 2: सेबीने कंपनीविरुद्ध काय कारवाई केली आहे, काही दंड आकारला आहे का? उत्तर: नाही, सेबीने कंपनीवर कोणताही दंड किंवा पेनल्टी लावली नाही. सेबीला काही आकडेवारीवर केवळ शंका होती, ज्याच्या आधारावर त्यांनी निरीक्षणे दिली आहेत आणि कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. प्रश्न 3: सेबीला कंपनीच्या महसूल आणि विक्रीबद्दल काय शंका आहे? उत्तर: सेबीची शंका अशी आहे की कंपनीने 5 वर्षांच्या (2021-2025) कालावधीत आपली विक्री वाढवून दाखवली आहे. पण, वस्तुस्थिती अशी आहे की सेबीने आकडेवारी समजून घेण्यात थोडी चूक केली आहे. त्यांनी कदाचित एकूण विक्रीच्या आकडेवारीऐवजी कंपनीच्या EBITDA च्या आकडेवारीची बेरीज केली, ज्यामुळे त्यांना एकूण विक्री आणि पुस्तकांमध्ये मोठा फरक दिसला आणि ही शंका निर्माण झाली. प्रश्न 4: हा 15.15 लाख कोटी रुपयांचा महसूल प्रत्यक्षात कुठून आला आहे? उत्तर: हा महसूल राजेश एक्सपोर्ट्सच्या स्वित्झर्लंडमधील स्टेप-डाउन उपकंपनी वालकाम्बीचा आहे. वालकाम्बी ही जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात प्रतिष्ठित सोन्याची रिफायनरी आहे. ही कंपनी जगभरातील मध्यवर्ती बँकांना आणि मोठ्या बुलियन डीलर्सना सोने विकते. कंपनीने 2020 ते 2025 या 5 वर्षांच्या विक्रीची अगदी अचूक आकडेवारी सेबीला सादर केली आहे. राजेश एक्सपोर्ट्सचे महसूल (कोटी रुपयांमध्ये) एकल नफा करानंतर / निव्वळ नफा (D)992330172432सहायक कंपन्यांकडून मिळालेला निव्वळ नफा (C-D)7469871,4023187181 प्रश्न 5: गोल्ड रिफायनरी व्यवसायाचे महसूल मॉडेल काय आहे? उत्तर: सोन्याच्या व्यवसायात उलाढाल खूप मोठी असते, पण नफ्याचे मार्जिन खूप कमी असते. हे एका उदाहरणाने समजून घेऊया. समजा, वालकाम्बीने खाणीतून ₹100 चे अशुद्ध सोने आयात केले. त्यावर आपल्या रिफायनरीमध्ये प्रक्रिया करून ते शुद्ध केले आणि बाजारात ₹101 ला विकले. या स्थितीत कंपनीची एकूण विक्री ₹101 नोंदवली जाईल, तर एकूण नफा फक्त ₹1 असेल. सर्व खर्च वजा केल्यानंतर निव्वळ नफा फक्त 25 ते 50 पैसेच उरतो. SEBI ने याच ₹1 च्या एकूण नफ्याला आधार मानून उर्वरित मोठी विक्री गहाळ मानली, तर ती उलाढालीचा भाग होती. प्रश्न 6: राजेश एक्सपोर्ट्सचे महसूल मॉडेल कसे कार्य करते? उत्तर: कंपनीचा एकूण महसूल दोन मुख्य स्त्रोतांकडून येतो, जे एकत्रित करून स्टॉक एक्सचेंजला ‘एकत्रित’ आकडेवारी दिली जाते: प्रश्न 7: कंपनीने फॉरेन्सिक ऑडिटर्सना सहकार्य केले नाही आणि डेटा लपवला का? उत्तर: ही चुकीची गोष्ट आहे कारण अडीच वर्षांपासून फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू आहे. आम्ही कंपनीच्या ऑडिटर्सना पूर्ण सहकार्य केले आहे आणि नियमांनुसार सर्व आवश्यक आर्थिक नोंदींचा (रेकॉर्ड्सचा) प्रवेश दिला होता. फॉरेन्सिक ऑडिटर्स 3 महिने कार्यालयात बसले होते. फॉरेन्सिक ऑडिटर्सना ERP प्रणाली आणि बुक्स ऑफ अकाउंट्सचा प्रवेश न दिल्याचा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे. प्रश्न 8: प्रमोटरच्या वैयक्तिक खात्यात ₹338 कोटींच्या हस्तांतरणाबद्दल काय म्हणणे आहे? उत्तर: हा व्यवहार पूर्णपणे पारदर्शक होता. हे पैसे कोणत्या व्यावसायिक कारणास्तव आले होते आणि ते का परत गेले, याचा संपूर्ण तपशील आणि स्पष्टीकरण SEBI ला देण्यात आले आहे. प्रश्न 9: प्रमोटर्सनी कंपनीच्या पैशाचा कोणताही वैयक्तिक वापर केला आहे का? उत्तर: प्रमोटर्सनी त्यांच्या वैयक्तिक वापरासाठी कंपनीतून एकही रुपया काढलेला नाही. उलट, राजेश एक्सपोर्ट्स ही अशी कंपनी आहे जिथे प्रमोटर्सनी गरज पडल्यास नेहमीच स्वतःच्या खिशातून कंपनीला निधी दिला आहे. कंपनीच्या निधीचा कोणताही गैरवापर किंवा वैयक्तिक फायदा घेतलेला नाही. प्रश्न 10: कंपनीमध्ये LIC ची 10% भागीदारी आहे. यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले का? उत्तर: LIC आमच्या कंपनीत गेल्या 15 ते 20 वर्षांपासून हळूहळू शेअर्स जमा करत आहे. ते दरवर्षी खुल्या बाजारातून थोडाफार हिस्सा खरेदी करत आले आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गेल्या 4-5 वर्षांपासून LIC ने आमच्या कंपनीचा एकही नवीन शेअर खरेदी केलेला नाही. ही गुंतवणूक खूप दीर्घकाळची आणि जुनी आहे. यात कोणत्याही सामान्य गुंतवणूकदाराचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. प्रश्न 11: कंपनीने किंवा प्रमोटर्सनी त्यांचे शेअर्स थेट LIC ला विकले आहेत का? उत्तर: कंपनीने किंवा प्रवर्तकाने आजपर्यंत एलआयसीला एकही शेअर विकलेला नाही. प्रवर्तकांकडे पहिल्या दिवशी जेवढे शेअर्स होते, तेवढेच आजही आहेत. उलट, आम्ही वेळोवेळी बाजारातून आणखी शेअर्स खरेदी केले आहेत, कारण आम्हाला आमच्या कंपनीवर पूर्ण विश्वास आहे. एलआयसीने जे काही शेअर्स घेतले आहेत, ते थेट खुल्या बाजारातून स्टॉक एक्सचेंजद्वारे खरेदी केले आहेत. प्रश्न 12: शेअर्समध्ये पॅनिक सेलिंग होत आहे, ज्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदार घाबरले आहेत. त्यांना काय सल्ला द्याल? उत्तर: मी गुंतवणूकदारांना हेच सांगेन की, शेअर्सवर जो काही दबाव दिसत आहे, तो केवळ बाह्य वातावरण आणि अफवांमुळे आहे. कंपनीचे कामकाज अत्यंत मजबूत आहे आणि भविष्यातही आम्ही चांगली कामगिरी करू. गुंतवणूकदारांनी घाबरण्याची किंवा चिंता करण्याची अजिबात गरज नाही. ही फक्त एक तात्पुरती लाट आहे. कधीकधी असे वाटते की कोणीतरी जाणूनबुजून अशी परिस्थिती निर्माण करत आहे, जेणेकरून आमचे शेअर्स कमी किमतीत खरेदी करता येतील. हे वातावरण शांत होताच, शेअर त्याच्या मूळ मूल्यावर परत येईल. प्रश्न 13: विक्रीचा आकडा मोठा दाखवल्याने काही अतिरिक्त फायदा मिळतो का? उत्तर: नाही, उलट त्याचा विपरीत परिणाम होतो. जर मी विनाकारण महसूल वाढवून दाखवला आणि माझा नफा तेवढाच राहिला, तर माझ्या नफ्याचे प्रमाण कमी होईल. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही 100 रुपयांवर 10 रुपये कमावले, तर नफा 10% दिसतो. पण जर तुम्ही विक्री जबरदस्तीने 10 हजार रुपये दाखवली आणि नफा 10 रुपयेच राहिला, तर नफा फक्त 0.1% राहील. विक्री वाढवल्याने आपलेच नुकसान आहे. जर सेबीने सांगितले की महसूल दाखवू नका, फक्त एकूण नफा दाखवा, तर आम्ही उद्यापासून महसूल दाखवणे बंद करू. आम्हाला कोणत्याही बँकेला प्रभावित करण्यासाठी खोट्या आकड्यांची गरज नाही. प्रश्न 14: राजेश एक्सपोर्टवर कोणत्याही बँक किंवा संस्थेचे कर्ज आहे का? उत्तर: आमची कंपनी पूर्णपणे कर्जमुक्त कंपनी आहे. आम्हाला जगातील कोणत्याही बँक, संस्था किंवा घटकाला एकही रुपया द्यायचा नाही. याउलट, आम्हाला जगभरातील अनेक लोकांकडून पैसे घ्यायचे आहेत. जेव्हा आम्ही कुठूनही कर्ज घेतले नाही आणि संपूर्ण व्यवसाय स्वतःच्या बळावर चालवत आहोत, तेव्हा आम्हाला आकडेवारीमध्ये फेरफार करण्याची कोणतीही गरज नाही. आमची सर्व आर्थिक खाती पूर्णपणे स्वच्छ आहेत. प्रश्न 15: BSE आणि NSE ला पाठवलेल्या उत्तरांवर पुढील काय अपडेट आहे? उत्तर: आम्ही 4 तारखेला BSE आणि NSE ला उत्तर पाठवले होते, त्यानंतर 5 आणि 6 तारखेलाही आवश्यक स्पष्टीकरणे दिली आहेत. आम्ही या संदर्भात प्रेस रिलीज देखील जारी केली आहे. आम्ही त्यांना मागील 5 वर्षांची ऑडिट केलेली ताळेबंद आणि विक्रीचा संपूर्ण डेटा सादर करत आहोत. प्रश्न 16: स्विस डेटा प्रोटेक्शनच्या नियमांचा हवाला देऊन परदेशी उपकंपनीची माहिती लपवल्याचे जे आरोप होत आहेत, त्यावर तुमची काय स्पष्टीकरण आहे? उत्तर: आम्ही स्विस उपकंपन्यांच्या सर्व ऑडिट केलेल्या ताळेबंदांसह संपूर्ण वेळापत्रके सादर केली आहेत. हा ताळेबंद प्रतिष्ठित जागतिक फर्म KPMG द्वारे ऑडिट केलेला आहे. काही विशिष्ट डेटा रोखण्याचा प्रश्न आहे, तो नॉन-डिस्क्लोजर करार आणि आंतरराष्ट्रीय गोपनीयतेच्या कायद्यांतर्गत येतो. प्रश्न 17: कोणती माहिती सामायिक केली जाऊ शकत नाही आणि का? उत्तर: आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार, कोणत्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेला किती सोने विकले गेले, हे एक आंतरराष्ट्रीय रहस्य असते. हे सार्वजनिक केले जाऊ शकत नाही कारण यामुळे व्यवसायाच्या प्रतिस्पर्धकांना रणनीती कळते आणि संबंधित सरकारांसाठीही समस्या निर्माण होऊ शकते. गोपनीयता कायद्यानुसार हा अत्यंत गोपनीय डेटा आहे. याव्यतिरिक्त, व्यवसायाशी संबंधित सर्व आवश्यक आणि वैध आकडेवारी ऑडिट केलेल्या ताळेबंदात आधीच उपलब्ध आहे. प्रश्न 18: या प्रकरणात कंपनीचे पुढील पाऊल काय असेल? उत्तर: कंपनी SEBI च्या अंतरिम आदेशाला कायदेशीर आणि तथ्यात्मक दृष्ट्या उत्तर देत आहे. वालकाम्बी आणि तिची होल्डिंग कंपनी जीजियर (Gezear) च्या सर्व ऑडिटेड बॅलन्स शीट आणि प्रमाणित कागदपत्रे पुन्हा SEBI ला सादर केली जात आहेत. कंपनीला विश्वास आहे की हे दस्तऐवज पाहिल्यानंतर SEBI चा संशय पूर्णपणे दूर होईल आणि प्रकरण लवकरच स्पष्ट होईल. नॉलेज पार्ट: राजेश मेहता कोण आहेत: 60 वर्षीय राजेश जे. मेहता हे बेंगळुरूचे रहिवासी असून ते राजेश एक्सपोर्ट्सचे संस्थापक आणि अध्यक्ष आहेत. कॉलेज सोडल्यानंतर त्यांनी खूप कमी वयात मौल्यवान धातूंच्या व्यवसायात पाऊल टाकले होते. सुरुवातीच्या काळात ते चांदीचा व्यापार करत होते. त्यानंतर ते ज्वेलरी व्यवसायात आले. त्यांनी 1989 मध्ये राजेश एक्सपोर्ट्सची स्थापना केली आणि तिला जगातील सर्वात मोठ्या सोने शुद्धीकरण आणि निर्यात कंपन्यांपैकी एक बनवले. ‘रेव्हेन्यू इन्फ्लेशन’ (महसूल फुगवटा) काय आहे: जेव्हा एखादी कंपनी आपली आर्थिक स्थिती मजबूत दाखवण्यासाठी, बँक कर्ज मिळवण्यासाठी किंवा शेअर बाजारात आपल्या शेअरच्या किमती वाढवण्यासाठी प्रत्यक्ष विक्रीपेक्षा जास्त कमाई कागदोपत्री दाखवते, तेव्हा त्याला ‘रेव्हेन्यू इन्फ्लेशन’ किंवा महसूल फुगवून दाखवणे असे म्हणतात. यात अनेकदा प्रत्यक्ष मालाची डिलिव्हरी न करता केवळ बिले तयार केली जातात.
Source link
राजेश एक्सपोर्ट्सचे अध्यक्ष म्हणाले-₹15.15 लाख कोटींचा घोटाळा नाही:आकडेवारी समजण्यात चूक झाली; LIC ने 5 वर्षांपासून कंपनीचे शेअर्स खरेदी केले नाही
