साखर कारखान्यांकडून थकीत एफआरपीची चुकीची आकडेवारी सादर:राजू शेट्टी आक्रमक; साखर आयुक्तांसोबत महत्त्वाची बैठक

राज्यातील साखर कारखान्यांनी थकीत एफआरपीची चुकीची आकडेवारी साखर आयुक्त कार्यालयाला सादर केली आहे. यावर तातडीने कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे. थकीत ऊसबिलासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीत राजू शेट्टी यांनी साखर उद्योगातील गैरव्यवहार आणि शेतकऱ्यांच्या लुटीकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. कारखान्यांनी सादर केलेली थकीत एफआरपीची आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष स्थिती यामध्ये मोठी तफावत आहे. कारखानदार दिशाभूल करत असून, आयुक्त कार्यालयाने याची गंभीर दखल घेऊन संबंधित कारखान्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. राज्य सरकारच्या दोन किंवा तीन टप्प्यातील एफआरपीच्या धोरणामुळे गेल्या तीन वर्षांत ज्या कारखान्यांनी दोन ते तीन टप्प्यांत एफआरपी दिली, त्यांनी विलंबाच्या कालावधीचे व्याज शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तातडीने जमा करावे, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. उसाचे वजन आणि रिकव्हरी (उतारा) यामध्ये होणारी चोरी हा राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा चिंतेचा विषय बनला आहे. यावर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून सर्व वजनकाटे तातडीने ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऑनलाईन जोडले जावेत, जेणेकरून काटामारीला आळा बसेल. यासोबतच, मराठवाड्यातील कारखान्यांमध्ये रिकव्हरी चोरीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले असून, ते रोखण्यासाठी साखर आयुक्त कार्यालयाने तिथे स्वतंत्र तपासणी यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी करण्यात आली. उसाच्या वजनात होणारे गैरप्रकार आणि बोगस नोंदी टाळण्यासाठी, ज्या शेतकऱ्यांच्या नावे प्रत्येक हंगामात ५०० टनांपेक्षा जास्त ऊस दाखवला जातो, अशा संशयास्पद वाटणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांची नावे प्रत्येक हंगामात सार्वजनिकरित्या जाहीर करण्यात यावीत, जेणेकरून पारदर्शकता राहील. चालू गळीत हंगामात आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे तसेच उपपदार्थांचे (बाय-प्रॉडक्ट्स) दर वाढले आहेत. त्यामुळे कारखान्यांचा नफा वाढला असून, त्यांनी शेतकऱ्यांना प्रतिटन ३०० रुपयांचा दुसरा हप्ता तातडीने द्यावा. तसेच देशात आणि राज्यात साखरेचा पुरेसा शिल्लक साठा उपलब्ध असल्यामुळे केंद्र सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत साखर आयात करण्याचा निर्णय घेऊ नये, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने स्पष्ट केले.



Source link