Headlines

11% शुल्कमाफीने 2 हजार कोटींचा कापूस व्यापार संकटात:केंद्र सरकारच्या आयात शुल्कमाफीमुळे कापसाला क्विंटलमागे दीड हजारांचा बसणार फटका‎




दुष्काळामुळे कापसाचे उत्पादन घटत असतानाच केंद्र सरकारच्या ११ टक्के आयात शुल्कमाफीचा परिणाम छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिकच्या कापूस व्यापारावर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यात यंदा तब्बल २ लाख ८२ हजार ६०३ हेक्टरवर कपाशीची लागवड झाली आहे. सामान्य वर्षात या पांढऱ्या सोन्यातून सुमारे दोन ते अडीच हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होत असल्याचा अंदाज आहे. मात्र, यंदा पावसाने दगा दिल्यामुळे उत्पादनात ५० ते ६० टक्के घट होण्याची शक्यता असून, दुसरीकडे आयात शुल्कमाफीमुळे स्थानिक कापसाच्या दरावर दबाव वाढण्याची चिंता आहे. सध्या बाजारात प्रतिक्विंटल ९,३०० ते ९,७०० रुपये भाव असल्याचे व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. शुल्कमाफी नसती तर आणखी एक ते दीड हजार रुपये अधिक भाव मिळाला असता, असा स्थानिक व्यापारी व जिनिंग चालकांचा अंदाज आहे. जिल्ह्यातील लागवड क्षेत्र आणि संभाव्य उत्पादनाचे गणित पाहता, हा दरफरक कायम राहिल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर तब्बल ७९ ते १४८ कोटी रुपयांचा संभाव्य परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ कापूस उत्पादकच नव्हे, तर जिनिंग कारखाने, व्यापारी, वाहतूकदार आणि मजुरांच्या रोजगारावरही संकटाचे सावट आहे. केंद्र सरकारने ३० मे २०२६ रोजी कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्कमाफीचा निर्णय जाहीर केला. ही सूट १ जूनपासून लागू झाली असून, ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत आहे. वैजापूर, गंगापूर, सिल्लोड, कन्नड आणि पैठण तालुक्यांत कापूस हे प्रमुख नगदी पीक आहे. सामान्य हंगामात हेक्टरी सात क्विंटल उत्पादन गृहीत धरल्यास जिल्ह्यात १९.७८ लाख क्विंटल कापूस निघू शकतो. मात्र, यंदाच्या दुष्काळामुळे हे उत्पादन आठ ते दहा लाख क्विंटलपर्यंत मर्यादित राहण्याची भीती आहे. उत्पादन कमी झाल्याने शेतकऱ्यांची कर्जफेड, पुढील हंगामाची तयारी, बाजारपेठांतील खरेदीवर परिणाम होऊ शकतो. भाग्योदय जिनिंग उद्योगाचे अध्यक्ष शांतीलाल पहाडे यांनी सांगितले, आयात शुल्कमाफीमुळे परदेशी कापूस स्वस्तात मिळत असल्याने स्थानिक कापसाच्या दरावर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी चढ्या भावाने खरेदी केलेल्या कापसात तोटा होण्याचा धोका आहे. आवक घटल्याने जिनिंगला कच्चा माल मिळणार नाही. Ãदुष्काळाने कापसाचे उत्पादन निम्म्यावर आणले, त्यात सरकारने आयात शुल्क माफ करून जखमेवर मीठ चोळले. परदेशी कापसाला सवलत देणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांचा विचार करावा. – डी. बी. पगार, कापूस उत्पादक शेतकरी उत्पादन घटल्यामुळे अर्थकारण बिघडणार दुष्काळाने कापसाचे उत्पादन घटले



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *