28 जिल्हा कोर्टांना बाॅम्बचा मेल; 5000 खटल्यांचे कामकाज ठप्प:राज्यभरात खळबळ, तपासणीनंतर कुठेही बाॅम्ब आढळला नाही

राज्यातील २८ जिल्हा न्यायालयांना बॉम्बने उडवून देण्याचा ई-मेल सकाळी ९ ते दुपारी ३ वाजेच्या दरम्यान आल्याने सोमवारी एकच खळबळ उडाली. पोलिस यंत्रणेने सर्वच न्यायालयांचा परिसर रिकामा करून बॉम्बशोधक, नाशक पथकाद्वारे तपासणी केली. मात्र, कुठेही बॉम्ब आढळला नाही. या तपासणीत ३ ते ४ तास लागल्याने राज्यातील सर्व न्यायालयांतील सुमारे ५ हजार खटल्यांचे कामकाज ठप्प झाले होते, असा प्राथमिक अंदाज वकिलांच्या संघटनांनी व्यक्त केला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा मेल पाठवणाऱ्याने तो स्वत: पंजाबी गायक दिलजित दोसांझचा साथीदार असल्याचा दावा केला. खलिस्तानी फोर्स, बब्बर खालसा, खलिस्तान नॅशनल आर्मीचा उल्लेख या मेलमध्ये आहे. १९८४ मधील शीखविरोधी दंगलीचा बदला घेण्याची धमकी देत ‘ मराठी बांधवांनो आपल्या मुलांना वाचवा’ दिलजितच्या मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे २७ नोव्हेंबर रोजी आयोजित लाइव्ह कॉन्सर्टमध्ये बॉम्बस्फोट घडवण्याचा इशारा दिला होता. अमिताभ बच्चन यांच्या जलसा बंगल्यात बॉम्ब ठेवून जिवे मारण्याची, पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार धमकीचा मेल न्यायालयांच्या रजिस्ट्रारकडे आला होता. या विषयी माहिती मिळताच छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नाशिक, सोलापूर, जळगाव, अमरावती, बीड, धुळे, नांदेड, हिंगोली, परभणी, पुणे, ठाणे, नागपूरसह २८ न्यायालय परिसरात मोठा पोलिस फाटा तैनात करण्यात आला. सर्व न्यायाधीश, वकील आणि पक्षकारांना न्यायालयातून तातडीने बाहेर काढण्यात आले. विशेष म्हणजे सर्व न्यायालयांना एकाचवेळी ई-मेल पाठवण्यात आला नाही. ठाणे येथे सकाळी ९ वाजून ४१ मिनिटांनी, छत्रपती संभाजीनगरात दुपारी ३ वाजून ११ मिनिटांनी तर हिंगोलीत सकाळी ११ वाजता ई-मेल आला. मेलसाठी डार्क वेब, परदेशी सर्व्हरचा होतो वापर 1 सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या निर्देशानुसार, जिल्हा सत्र न्यायालयात अशा प्रकारच्या धमक्या मिळाल्यास २४ तासांच्या आत न्यायिक कामकाज पूर्ववत करण्यासाठी परिसर रिकामा करणे, वाहतूक, गर्दी नियंत्रण, परिसराची कसून पाहणी अशी त्रिस्तरीय सुरक्षा तपासणी केली जाते. 2 भारतीय न्याय संहितेनुसार न्यायालये तसचे इतर सार्वजनिक ठिकाणी दहशत पसरवणे, खोट्या अफवा पसरवून भीतीचे वातावरण निर्माण करणे किंवा न्यायव्यवस्थेच्या कामात अडथळा आणणे या गुन्ह्यांसाठी ७ ते १० वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. 3 गेल्या ५ ते १० वर्षांत देशात अशा प्रकरणांत गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण मोठे असले, तरी अद्याप आरोपींना कठोर शिक्षेची कोणतीही अधिकृत आकडेवारी नाही. कारण बहुतांश ई-मेल किंवा फोन कॉल्स डार्क वेब किंवा परदेशी सर्व्हरचा वापर करूनच पाठवले जातात. 4 डार्क वेब किंवा परदेशी सर्व्हरने मेल पाठवले जात असल्याने सायबर सेल आणि पोलिसांना मूळ आरोपीपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठा तांत्रिक कालावधी लागतो. याशिवाय आरोपींची ओळख पटवणे आणि न्यायालयात दोष सिद्ध करणे ही एक दीर्घकालीन कायदेशीर प्रक्रिया असते. खलिस्तान नॅशनल आर्मीसह बब्बर खालसावर संशय हिंगोली-नाशिक | जिल्हा न्यायालयात आलेल्या ई-मेलवर १९८४च्या शीखविरोधी दंगलीचा बदला घेतला जाईल. ‘खून दा बदला खून दा नारा’ असे म्हटले आहे. तसेच खलिस्तान नॅशनल आर्मी, बब्बर खालसा असे नमूद आहे. त्यामुळे या संघटनांनी हा ई-मेल पाठवला असावा अशी शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. त्या दिशेने पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. दरम्यान, नाशिक येथे सुमारे ३६० खटल्यांचे कामकाज ठप्प झाल्याचे सांगण्यात आले.



Source link