Headlines

Parliament FCRA Bill Controversy | Amit Shah Response & Opposition Protest


नवी दिल्ली2 मिनिटांपूर्वी

  • कॉपी लिंक

आज संसदेत परदेशी देणग्यांशी संबंधित फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) सुधारणा विधेयक म्हणजेच FCRA वर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. FCRA सुधारणा विधेयक याच वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सादर करण्यात आले होते. मात्र, त्यावेळी त्यावर चर्चा होऊ शकली नव्हती.

FCRA कायदा हे ठरवतो की भारतात कोणते NGO, ट्रस्ट, धार्मिक किंवा सामाजिक संस्था परदेशातून पैसे (देणगी) घेऊ शकतात आणि त्याचा वापर कसा करतील. परदेशी पैशाचा वापर देशाच्या सुरक्षेच्या किंवा सार्वजनिक हिताच्या विरोधात होऊ नये, हा त्याचा उद्देश आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेव्हा FCRA सुधारणा विधेयक 2026 संसदेत चर्चेसाठी येईल, तेव्हा गृहमंत्री अमित शहा यावर उत्तर देऊ शकतात. विरोधक अमित शाह यांच्या सभागृहातील अनुपस्थितीवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.

20 जुलैपासून सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात आतापर्यंत लोकसभेचा प्रश्नकाळ व्यवस्थित चालू शकलेला नाही. गोंधळादरम्यान पाच विधेयके चर्चेविना मंजूर झाली आहेत. दुसरीकडे, विरोधक नीट पेपरफुटी आणि राम मंदिरातील देणगी चोरीच्या मुद्द्यावरून सातत्याने गोंधळ घालत आहेत.

मान्सून अधिवेशनाच्या मागील ७ दिवसांची कार्यवाही

४ ऑगस्ट: संसदेत राम मंदिरातील देणगी चोरी प्रकरणावरून गदारोळ

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या 12व्या दिवशी राम मंदिरातील देणगी चोरीच्या प्रकरणावरून दोन्ही सभागृहांमध्ये जोरदार गदारोळ झाला.

3 ऑगस्ट: राम मंदिरातील देणगी चोरीवरून संसदेत गदारोळ

राम मंदिरातील देणगी चोरीच्या मुद्द्यावरून लोकसभेत विरोधी सदस्यांच्या सततच्या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज मंगळवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.

31 जुलै: संसदेत पप्पू यादव पुजारी बनून पोहोचले

विरोधी खासदारांनी शुक्रवारी संसद परिसरात राम मंदिरातील देणगी चोरीवरून निदर्शने केली. खासदार पप्पू यादव पुजाऱ्याच्या वेशात दानपेटी घेऊन पोहोचले.

30 जुलै: राज्यसभेतही पेपर लीक सुधारणा विधेयक मंजूर झाले

पेपरफुटीशी संबंधित सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर गुरुवारी राज्यसभेतही मंजूर झाले. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे जाईल. त्यांची संमती मिळताच तो कायदा बनेल.

29 जुलै: लोकसभेत पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर कायदा मंजूर

लोकसभेत पेपरफुटीशी संबंधित ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026’ बुधवारी ध्वनी मताने मंजूर झाले.

28 जुलै: राहुल म्हणाले-बलात्काऱ्याची बाजू घेणाऱ्याला शिक्षण मंत्री बनवले

लोकसभेत प्रल्हाद जोशी यांना शिक्षण मंत्री बनवण्यावरूनही गदारोळ झाला. संसदेबाहेर राहुल गांधी म्हणाले की, सरकारने बलात्कार करणाऱ्याची बाजू घेणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षण मंत्री बनवले आहे.

27 जुलै: विरोधक पेपर लीक बिलावर चर्चेसाठी तयार, मतदान होणार

‘पब्लिक एक्झामिनेशन (अयोग्य साधनांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026′ संदर्भात संसदेतील गदारोळ संपण्याची अपेक्षा आहे. स्पीकर ओम बिर्ला यांनी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Newsmatic - News WordPress Theme 2026. Powered By BlazeThemes.