शासकीय, निमशासकीय वास्तू आता एका क्लिकवर:पाच वर्षातील इमारतींच्या नोंदी घेणे सुरू, नियोजन विभागाकडे सोपवले नवे काम‎

.

या आदेशानुसार नियोजन विभागाने सर्व कार्यालयप्रमुखांची बैठक घेऊन त्यांना योग्य त्या सूचना केल्या. मुळात राज्य सरकारकडे वास्तूरुपात किती संपत्ती आहे, याची मोजदाद असावी, यासाठी नियोजन विभागाने हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्याला ‘राज्यातील पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र संपत्ती पंजीकरण पद्धती’ (महासंपत्ती) असे नाव दिले आहे. यासंदर्भात शासनाने गेल्या आठवड्यात एक जीआर जारी केला असून, त्यानुसार प्रत्यक्ष कामकाजही सुरु झाले आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालये एका क्लिकवर दिसून येणार आहे.प्राप्त माहितीनुसार आतापर्यंत जिल्ह्यातील बहुतेक इमारतींच्या नोंदी संबंधित पोर्टलवर पोहोचल्या आहेत. यात विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, एसडीओ व तहसील कार्यालय, कृषी विभाग, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग यासह जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका- नगरपंचायती यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आदी सर्वच इमारतींची यादी एकाच ठिकाणी उपलब्ध असेल.भविष्यात त्या इमारतींची देखरेख दुरुस्ती युआयडी असल्याखेरीज हो णार नाही. त्यासाठी प्रत्येक इमारतीला ‘एमएचयुआयडी’ मिळवणे आवश्यक झाले. शासन निर्णयानुसार शासकीय कार्यालये, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, इतर संस्थांकडून विविध सुविधांची माहिती या प्रणालीवर अपलोड करण्याचे निर्देश दिले आहेत. येत्या काही दिवसांत अलिकडच्या पाच वर्षांत तयार झालेल्या सरकारी व निमसरकारी खात्याच्या इमारतींना एमएचयुआयडी मिळवून दिला जाईल. दरम्यान हा पहिला टप्पा संपल्यानंतर सन २०२१ पूर्वीच्या इमारतींच्याही नोंदी घेतल्या जाणार आहे. अशाप्रकारे जिल्ह्यात असलेल्या सरकारी व निमसरकारी इमारतींची एकूणच मोजदाद नियोजन विभागाकडे उपलब्ध असणार आहे. ^पायाभूत विकास कामांना गती नागरिकांना शासकीय कार्यालये, इतर संस्थांकडून सुविधा सुलभतेने देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र संपत्ती पंजीकरण प्रणाली”पोर्टल उघडले आहे. पायाभूत विकास कामांचे सुयोग्य नियोजन करणे, कामे ओळखणे, कामांची पुनरुक्ती टाळणे यासाठी हे पोर्टल काम करेल. त्यानुसार सर्व इमारतींची मोजदाद करुन एमएचयुआयडी मिळवून घेतले जातील. -भारत वायाळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी, अमरावती. अशा अनेक कार्यालयांची माहिती आता एकाच क्लिकवर उपलब्ध होईल.