ठाणे आणि नवी मुंबईतील विकासाच्या मुद्द्यांवरून महायुतीतील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा समोर आले आहेत. कथित टीडीआर प्रकरणावरून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच, आता ठाण्यातील प्रस्तावित डेटा सेंटरच्या मुद्द्यावरून नाईक यांनी आपली स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. डेटा सेंटरची गरज आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही देशात अशा केंद्रांना प्रोत्साहन देण्याचे सांगितले आहे; मात्र ठरावीक या डेटा सेंटरला आपला वैयक्तिक विरोध असल्याचे गणेश नाईक यांनी स्पष्ट केले. गडकरी रंगायतन येथे आयोजित जनता दरबारात पत्रकारांशी संवाद साधताना नाईक यांनी ठाण्यातील टीडीआर, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा परिसर आणि डेटा सेंटरच्या प्रकल्पावरून आपली भूमिका मांडली. डेटा सेंटरला वीज-पाणी मोठ्या प्रमाणात लागते गणेश नाईक यांनी डेटा सेंटरच्या पर्यावरणीय परिणामांकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, डेटा सेंटरसाठी मोठ्या प्रमाणात वीज आणि पाण्याची आवश्यकता असते. त्याचबरोबर अशा केंद्रांमुळे ध्वनी प्रदूषणाचाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. “डेटा सेंटर हवे, पंतप्रधानांनी सांगितले आहे. पण या सेंटरला माझा वैयक्तिक विरोध आहे,” अशी स्पष्ट भूमिका नाईक यांनी मांडली. त्यामुळे त्यांचा विरोध डेटा सेंटरच्या संकल्पनेला नसून ठाण्यातील संबंधित प्रकल्पाच्या ठिकाणाबाबत आणि त्याच्या परिणामांबाबत असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते. ज्या जागेचा वापरच होणार नाही, त्याचा भार ठाणेकरांनी का सहन करावा? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाशी संबंधित जमिनीच्या मोबदल्यात विकास हस्तांतरण हक्क देण्याच्या मुद्द्यावरही नाईक यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. या प्रकरणात टीडीआरची रक्कम 2,700 कोटी रुपये नसून सुमारे 4,000 कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा दावा त्यांनी केला. नाईक म्हणाले की, संबंधित जागेचा प्रत्यक्ष वापरच होणार नसेल तर त्या जागेच्या बदल्यात निर्माण होणारा आर्थिक भार ठाणेकरांनी का सहन करायचा? या प्रकरणात ठाण्यातील नागरिक सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नवी मुंबईतील एक संस्थाही न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. जनता जागृत आहे. आपल्याला पाहिजे म्हणून काहीही करता येणार नाही,” असा इशाराही नाईक यांनी दिला. टीडीआर प्रकरणात नेमका वाद काय? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाशी संबंधित जमिनीच्या मोबदल्यात एका खासगी कंपनीला मोठ्या प्रमाणावर विकास हस्तांतरण हक्क देण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने ठाण्यात या प्रकरणावरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. विरोधकांनी या प्रकरणावरून वन विभाग आणि संबंधित निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी या प्रकरणावरून सरकारवर टीका केली होती. दुसरीकडे, गणेश नाईक यांनी वन विभागाची भूमिका स्पष्ट करताना विभाग चुकीच्या गोष्टींना विरोध करत असल्याचे सांगितले आहे. तसेच संपूर्ण टीडीआर प्रकरणाची सखोल माहिती मागवण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात टीडीआर आणि बांधकामासाठी दिल्या जाणाऱ्या वाढीव एफएसआयच्या मुद्द्यावरून नाईक यांनी यापूर्वीही नगरविकास विभागाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे हा वाद केवळ प्रशासकीय न राहता महायुतीतील दोन प्रमुख नेत्यांमधील राजकीय संघर्षाचा मुद्दा बनला आहे. स्टे देण्यास उशीर झाला; बैल गेला आणि झोपा केला डेटा सेंटर आणि टीडीआरच्या मुद्द्यावर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतल्यानंतर नाईक यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेबाबतही भाष्य केले. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी, विभागाकडून संबंधित प्रक्रिया रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले होते; मात्र ठाणे महापालिकेने टीडीआरची प्रक्रिया आधीच पूर्ण करून ती न्यायालयात सादर केली होती, अशी माहिती दिली. त्यावर नाईक यांनी “स्टे देण्यास नक्कीच उशीर झाला; पण बैल गेला आणि झोपा केला, असा विषय झाला आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली. त्यामुळे संबंधित प्रक्रिया वेळेत रोखण्यात यंत्रणांना अपयश आल्याचे त्यांनी सूचित केले. ठाणेकरांनी का भार सहन करावा? नाईक यांनी या संपूर्ण प्रकरणात ठाण्यातील नागरिकांच्या हिताचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला. त्यांच्या मते, एखाद्या विकास प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर टीडीआर निर्माण होत असेल आणि त्याचा प्रत्यक्ष फायदा किंवा वापर ठाणेकरांना होणार नसेल, तर त्याचा अतिरिक्त भार नागरिकांवर पडण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. याच मुद्द्यावरून नागरिक न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगत नाईक यांनी “आपल्याला पाहिजे म्हणून काहीही करता येणार नाही” असा स्पष्ट इशारा दिला. गडकरी रंगायतनमधील कार्यक्रमावरही नाईकांची भूमिका दरम्यान, सोमवारी गडकरी रंगायतन येथे झालेल्या परिवहन विभागाच्या कार्यक्रमाला भाजपचे नेते उपस्थित नसल्याबाबतही नाईक यांना विचारण्यात आले. त्यावेळी आपल्याला या कार्यक्रमाचे निमंत्रणच मिळाले नव्हते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “माझे ओएसडी आणि पीए इथे बसले आहेत. त्यांना विचारा मला निमंत्रण होते का? मला निमंत्रण नव्हते. पण मला त्याचे काही वाटत नाही. मान देऊन कोणी बोलावले तर आम्ही जातो. तरीही मी राग मानत नाही किंवा नाराज होत नाही,” असे नाईक यांनी सांगितले. त्यामुळे कार्यक्रमाला अनुपस्थित राहण्यामागे कोणताही राजकीय नाराजीचा मुद्दा नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. शिंदे-नाईक वादाला नवा आयाम ठाणे आणि नवी मुंबईच्या विकासाच्या मुद्द्यांवरून गणेश नाईक आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील मतभेद गेल्या काही दिवसांत अधिक ठळक झाले आहेत. टीडीआर प्रकरणावरून दोन्ही बाजूंनी वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे दोन्ही नेते महायुती सरकारमध्ये महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळत आहेत. त्यामुळे एका बाजूला सरकारच्या विकास धोरणाला चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे त्याच विकास प्रकल्पांच्या परिणामांवरून सत्ताधारी नेत्यांमध्येच मतभेद उघड होत असल्याचे चित्र आहे. डेटा सेंटरच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीचा प्रयत्न सुरू असला तरी त्यासाठी पाणी, वीज, वाहतूक आणि पर्यावरणीय परिणामांचा विचार करणे आवश्यक आहे, ही गणेश नाईक यांची भूमिका आता या प्रकल्पाच्या पुढील वाटचालीत महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा… मराठी न येणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर उद्यापासून कारवाई:परिवहन मंत्री म्हणाले- आधी नोटीस देणार, 3 महिन्यांत शिकले नाहीत तर परवाना निलंबित मराठी भाषा न जाणणारे चालक आता महाराष्ट्रात ऑटो-टॅक्सी चालवू शकणार नाहीत. ही घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली. ते म्हणाले – 20 ऑगस्टपासून मोहीम सुरू होईल. मंत्री सरनाईक म्हणाले – आधी नोटीस देऊन चालकांना 3 महिन्यांत मराठी शिकण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतरही मराठी न शिकल्यास त्यांचा परवाना निलंबित केला जाईल. ही मोहीम संपूर्ण राज्यात एक महिना चालेल. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
Source link
गणेश नाईकांचा ठाण्यातील प्रकल्पावर निशाणा:म्हणाले- डेटा सेंटर हवं, पंतप्रधानांनीही सांगितलं; पण या सेंटरला माझा वैयक्तिक विरोध
