“शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे हेच महायुती सरकारचे आद्यकर्तव्य आहे. शेताच्या बांधावर जाऊन आम्ही शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू आणि पिकांची विदारक स्थिती प्रत्यक्ष पाहिली. शेतकऱ्यांची आणि विरोधकांचीही मागणी लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फ
.
मुंबईत पत्रकारांशी संवाद साधताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दुष्काळी उपाययोजना, विरोधकांचे मोर्चे, निवडणूक आयोगावरील वादंग आणि मुंबईतील गणेश विसर्जन व्यवस्थेवर सविस्तर भाष्य केले.
शेतकऱ्यांशी संवाद साधला, शब्द दिला आणि तो पाळला!
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मी स्वतः आणि मंत्रिमंडळातील सर्व सहकारी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेलो. तिथे शेतकऱ्यांचे प्रश्न, जनावरांच्या पाण्याचा आणि चाऱ्याचा प्रश्न समजून घेतला. उभ्या पिकांची झालेली राखरांगोळी स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिली. शेतकऱ्यांनी कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती, आम्ही त्यांना शब्द दिला होता आणि आज तो शब्द कृतीतून पूर्ण करून दाखवला आहे.”
12 कलमी सवलतींची युद्धपातळीवर अंमलबजावणी
“शासनाने जारी केलेल्या आदेशात कर्जवसुलीस स्थगिती, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत, जमीन महसुलात सूट आणि विद्यार्थ्यांची संपूर्ण परीक्षा फी माफी यांसह 12 कलमी सवलतींचा समावेश आहे. या सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रशासकीय पातळीवर अत्यंत वेगाने केली जाईल.”
संकटकाळात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून नेहमीच मोठे सहकार्य लाभले आहे. या दुष्काळातही केंद्राकडून राज्याला भरघोस मदत खेचून आणली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
राजकारणासाठी भरपूर वेळ मिळेल, आता शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहा!
काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्याकडून दुष्काळाच्या मुद्द्यावरून काढल्या जाणाऱ्या मोर्चांवर आणि टिकेवर शिंदे यांनी थेट निशाणा साधला. “आधी विरोधक म्हणायचे की सरकार शेताच्या बांधावर जात नाही, कोरडा दुष्काळ जाहीर करत नाही. आता आम्ही प्रत्यक्ष बांधावर गेलो, परिस्थिती पाहिली आणि दुष्काळही जाहीर केला; तरीही विरोधक केवळ विरोधासाठी विरोध करत मोर्चे काढत आहेत.”
“राजकारण करण्यासाठी पुढे भरपूर निवडणुका आणि संधी मिळतील. आज शेतकरी प्रचंड संकटात सापडला आहे. त्यामुळे अशा नाजूक वेळी विरोधकांनी राजकारण बाजूला ठेवून सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवावा आणि सरकारी मदत शेवटच्या घटकापर्यंत कशी पोहोचेल, यासाठी प्रशासनाला मदत करावी.”
इतिहासातील सर्वाधिक मदत
“महायुती सरकारने गेल्या काही वर्षांत अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना जेवढी मदत केली आहे, तेवढी मदत महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधीही झालेली नाही. कर्जमाफी योजनेचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग झाले असून 56 लाखांहून अधिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम अविरत सुरू आहे.”
निवडणूक आयोग आणि ईव्हीएमवरील आरोपांवर प्रत्युत्तर
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून आणि विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेवरून विचारलेल्या प्रश्नाला शिंदे यांनी सडेतोड उत्तर दिले. “जेव्हा कर्नाटक, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश किंवा केरळमध्ये काँग्रेसचा विजय होतो, तेव्हा निवडणूक आयोग निष्पक्ष वाटतो आणि ईव्हीएमवर कोणताही आक्षेप घेतला जात नाही. मात्र जेव्हा भाजप किंवा एनडीए जिंकते, तेव्हा लगेच ईव्हीएम आणि निवडणूक आयोगावर खापर फोडले जाते, हा कोणता न्याय?”
ईव्हीएम काँग्रेसच्याच काळात आले
“ईव्हीएम कोणी आणले? काँग्रेसच्याच काळात तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी कायद्यात सुधारणा करून निवडणूक आयोगाला ईव्हीएमचा वापर करण्याचे अधिकार दिले होते. जेव्हा जेव्हा विरोधी पक्षांच्या विरोधात निकाल जातो किंवा निर्णय येतो, मग तो कोर्टाचा असो वा निवडणूक आयोगाचा, तेव्हा अशी बेताल विधाने करण्याची विरोधकांना सवयच लागली आहे. काही गैर झाले असेल तर त्याची कायदेशीर चौकशी होईलच.”
मुंबईतील गणेश विसर्जन शांततेत व शिस्तीत पार पडले
अनंत चतुर्दशीच्या विसर्जन मिरवणुकीबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महापालिका आणि मुंबई पोलिसांचे विशेष कौतुक केले. “दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मुंबईतील विविध चौपाट्यांवर आणि विसर्जन स्थळांवर 40 ते 50 लाख भाविक दाखल झाले होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जनसागर लोटलेला असतानाही मुंबई महापालिका आणि पोलीस प्रशासनाने अत्यंत शिस्तबद्ध व नियोजनबद्ध रीतीने संपूर्ण विसर्जन सोहळा शांततेत पार पाडला,” असे सांगत त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
—————————
हेही वाचा…
महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांत कोरडा दुष्काळ जाहीर!: राज्याच्या 75 टक्के भागाला तातडीने दिलासा; कर्जवसुलीस स्थगिती, परीक्षा फी माफीसह मुख्यमंत्र्यांचे 12 मोठे निर्णय
पावसाच्या मोठ्या खंडाने आणि अल निनोच्या प्रभावामुळे खरीप हंगाम पूर्णपणे धोक्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा व दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने राज्यातील 358 पैकी तब्बल 265 तालुक्यांमध्ये अधिकृतरीत्या कोरडा दुष्काळ जाहीर केला आहे. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार या तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहिली कळ (Trigger-1) लागू झाली असून, महसूल व मदत-पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. राज्यातील सुमारे ७५ टक्के भूभाग आता दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित झाला असून, शेतकऱ्यांसाठी सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
