निफाडच्या महसूल लोकअदालतीत 28 प्रकरणांचा सामोपचाराने निपटारा:नागरिकांचा वेळ, खर्च अन् मानसिक त्रास वाचला; 285 प्रकरणांवर सुनावणी

महसुली वादासाठी वर्षानुवर्षे कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याऐवजी संवादातून तोडगा काढल्याने निफाडच्या महसूल लोकअदालतीत २८ प्रकरणांचा सामोपचाराने निपटारा झाला. यामुळे संबंधित पक्षकारांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास वाचला. प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या ‘महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोकअदालत अभियानाला’ यश मिळाले. राज्य शासनाच्या महसूल, वन विभाग व जिल्हाधिकारी नाशिक यांच्या निर्देशानुसार सोमवारी (दि. ५) उपविभागीय अधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालयात या अभियानाचे आयोजन करण्यात आले. महसूल विभागातील प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणे जलदगतीने आणि परस्पर संमतीने निकाली काढणे, हा अभियानाचा मुख्य उद्देश होता. लोक अदालतीच्या कामकाजासाठी महसूल सहाय्यक शरद घाटगे, मंडळ अधिकारी जयंत लिलके, उल्हास टर्ले, गोविंद काळे, अश्विनी भोसले तसेच महसूल सहाय्यक ललित खैरे, गणेश कुमावत आदींनी कामकाज पाहिले. निपटाऱ्यासाठी ४ टेबलांची व्यवस्था या लोकअदालतीसाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडील १८१ प्रकरणे, तर तहसील कार्यालयाकडील मामलेदार कोर्ट ॲक्ट १९०६ चे कलम ५ व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४३ अन्वये दाखल असलेली १०४ वहिवाट प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. पक्षकारांमध्ये संवाद व समुपदेशनासाठी चार स्वतंत्र टेबलची व्यवस्था करण्यात आली होती. उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडील २४, तर तहसील कार्यालयाकडील ४, अशा एकूण २८ प्रकरणांमध्ये यशस्वी तडजोड झाली. संबंधित वादी, प्रतिवादी व विधिज्ञांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन समेटाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. उर्वरित प्रकरणांसाठी पुढील तारखा देण्यात आल्या. वादापेक्षा संवादातून तोडगा ^ महसुली प्रकरणांमध्ये पक्षकारांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक ऊर्जा मोठ्या प्रमाणात खर्च होते. संवाद व समुपदेशनातून वाद मिटल्यास दोन्ही बाजूंचा वेळ वाचतो आणि अनावश्यक खर्चही टाळता येतो. महसूल लोक अदालत नागरिकांना जलद, सुलभ आणि सामोपचाराचा मार्ग उपलब्ध करून देणारे प्रभावी व्यासपीठ आहे.” – डॉ. शशिकांत मंगरुळे, प्रांताधिकारी, निफाड उर्वरित प्रकरणांमध्येही सामोपचाराचा प्रयत्न उर्वरित प्रकरणांमध्येही पक्षकारांशी संवाद साधून सामोपचाराने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. लोकअदालतीत झालेल्या तडजोडीनंतर संबंधित पक्षकारांच्या स्वाक्षऱ्यांसह समेटाची प्रक्रिया पूर्ण केली असून, उर्वरित प्रकरणांसाठी पुढील तारखा दिल्या आहेत.



Source link