893 samples tested from across the country, E-20 petrol meets standards: Central Government

केंद्र सरकार आणि सरकारी तेल कंपन्यांनी ई-२० पेट्रोलमध्ये ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त इथेनॉल असल्याच्या कर्नाटक सरकारच्या दाव्यांना फेटाळून लावले आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या मते, देशातील २७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून घेतलेल्या ८९३ नमुन्यांची चाचणी घेण्यात आली. सर्व नमुने निर्धारित १९ ते २१ टक्के मर्यादेत आढळले. कर्नाटकच्या ५६ नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचे सरासरी प्रमाण १९.३०% नोंदवले गेले.

मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारच्या त्या दाव्यांचे खंडन केले, ज्यामध्ये २६-३१% इथेनॉल असल्याचे म्हटले होते. तेल कंपन्यांनी राज्याच्या तपासणी प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले की, ही चाचणी निर्धारित नियमांनुसार केली गेली नाही. कंपन्या म्हणाल्या की, इथेनॉल पेट्रोलपेक्षा जास्त जड असते, मात्र तपासलेल्या नमुन्यांची घनता कमी नोंदवली गेली.

‘ई-२० बनले ४२०, जनतेच्या गाड्यांतून पेट्रोल चोरी, मायलेज कमी होत आहे’

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कर्नाटक सरकारच्या लॅब तपासणी अहवालाचा हवाला देत सोशल मीडियावर लिहिले की, ‘ई-२० बनले ४२०, जनतेच्या गाड्यांमधून पेट्रोल चोरी.’ त्यांनी आरोप केला की, जास्त इथेनॉलमुळे मायलेज कमी होत आहे आणि गाड्यांच्या देखभालीचा खर्च वाढत आहे. त्यांनी केंद्राकडे पेट्रोलमधील इथेनॉलचे खरे प्रमाण स्पष्ट करण्याची आणि दोषी कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.

सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी (आयओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल) कर्नाटक सरकारचा तो दावा फेटाळला, ज्यामध्ये पेट्रोलमध्ये २६-३१% इथेनॉल असल्याचे म्हटले होते. देशभरात दिले जाणारे ई-२० पेट्रोल मानकांनुसार आहे. कंपन्यांच्या मते, तृतीय पक्षाच्या लॅबने आवश्यक तांत्रिक मानकांचे पालन केले नाही. ऑक्टोबर २०२६ मधील ही चाचणी तेल कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशिवाय केली गेली. तसेच निर्धारित नियमांनुसार आवश्यक नमुने आणि लॅब अहवालही सामायिक केले गेले नाहीत.