![]()
शिवसेना नेत्या आणि विधानपरिषदेच्या माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मुंबई उपनगरीय रेल्वेतील महिला आणि दिव्यांग प्रवाशांच्या डब्यांत पॅनिक बटन, इमर्जन्सी टॉकबॅक यंत्रणा आणि सीसीटीव्ही बसवण्याची मागणी केली आहे. यासाठी त्यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र लिहिले आहे. नायगाव रेल्वे स्थानकाजवळील घटनेतील तरुणीला न्याय, आर्थिक मदत आणि पुनर्वसन मिळावे, अशी मागणीही गोऱ्हे यांनी पत्रातून केली आहे. ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी बोरिवलीहून विरारकडे जाणाऱ्या लोकलमध्ये एका तरुणीची छेडछाड झाली. तिने विरोध केल्यानंतर आरोपीने तिला नायगाव स्थानकावर रेल्वे रुळांवर ढकलले, असे पत्रात म्हटले आहे. तरुणीचा डावा हात कोपरापासून कापावा लागला असून, डोक्याला १६ टाके पडले आहेत. या प्रकरणात आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०९ अंतर्गत त्याच्यावर कारवाई करून तरुणीला लवकर न्याय द्यावा, अशी मागणी गोऱ्हे यांनी केली आहे. तिच्या उपचारांसाठी, कृत्रिम हातासाठी आणि दीर्घकालीन पुनर्वसनासाठी रेल्वे प्रशासनाने आर्थिक मदत द्यावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे. गोऱ्हे यांनी सर्व महिला आणि दिव्यांग डब्यांत आपत्कालीन संपर्क यंत्रणा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. पॅनिक बटन दाबताच मोटरमन, ट्रेन मॅनेजर, रेल्वे सुरक्षा दल आणि रेल्वे पोलिसांना सूचना मिळावी, जेणेकरून प्रवाशांना तातडीने मदत मिळेल. या यंत्रणांची नियमित तपासणी करून त्या कायम सुरू राहतील याची खात्री करावी, असेही पत्रात म्हटले आहे. महिला आणि दिव्यांग डब्यांत सीसीटीव्ही, नियमित पोलीस गस्त आणि रेल्वे सुरक्षा हेल्पलाइन १३९ ची माहिती ठळकपणे द्यावी, अशी मागणीही गोऱ्हे यांनी केली आहे. “महिला आणि दिव्यांग प्रवाशांना सुरक्षित, सन्मानपूर्वक आणि निर्भयपणे प्रवास करता येणे ही रेल्वे प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे. नायगावसारख्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे,” असे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी म्हटले आहे. अश्विनी वैष्णव यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून तरुणीला न्याय मिळवून द्यावा आणि मुंबई उपनगरीय रेल्वेतील महिला व दिव्यांग प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विशेष कृती आराखडा राबवावा, अशी मागणी गोऱ्हे यांनी केली आहे.
Source link
महिला आणि दिव्यांग डब्यांत पॅनिक बटन बसवण्याची मागणी:डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र; नायगावमधील पीडितेला मदत आणि पुनर्वसन देण्याचीही मागणी