Maratha Reservation Mumbai High Court Hearing; State Govt Strong Argument
मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये देण्यात आलेल्या 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षणाच्या वैधतेवर मुंबई उच्च न्यायालयात अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST) तसेच इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) उपवर्गीक . मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि…