Maharashtra Land Breach Regularization Powers Shift to Collectors; Sand Policy Revamped
सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारे दोन ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहेत. जमिनीच्या शर्तभंग नियमितीकरणाचे मंत्रालयातील अधिकार आता स्थानिक पातळीवर सोपवण्यात आले असून, राज्याच्या रेती व वाळू धोरणातही गरिबांच्या फायद्यासाठी महत . अनेकदा शेती किंवा घराशी संबंधित शर्तभंगाच्या (Breach of Conditions) अतिशय जुजबी प्रकरणांसाठी नागरिकांना मुंबईत मंत्रालयाचे फेरे मारावे लागायचे. यामध्ये सर्वसामान्यांचा वेळ…