Public Wi-Fi will have a single password across the country, 4 lakh hotspots in the country, TRAI has sought suggestions

सरकार पीएम-वाणीच्या अपयशातून धडा घेत एक नवी आणि प्रगत पब्लिक वाय-फाय प्रणाली आणण्याची तयारी करत आहे. या नव्या व्यवस्थेचा उद्देश युझरचा अनुभव अधिक चांगला करणे आणि डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित करणे हा आहे. आता युजर्सना प्रत्येक हॉटस्पॉटसाठी वेगळ्या ओटीपीची गरज भासणार नाही. देशभरात पसरलेल्या ४ लाख हॉटस्पॉट्सवर एकाच ओटीपी किंवा पासवर्डने लॉगिन करता येईल. दूरसंचार नियामक (ट्राय) ने याचा कन्सल्टेशन पेपर जारी करून लोकांकडून सूचना मागवल्या आहेत.

सार्वजनिक वाय-फाय सुरक्षित बनवण्यासाठी ‘वाय-फाय प्रोटेक्टेड ॲक्सेस ३’ सारखी मानके लागू होतील. यामुळे गर्दीच्या ठिकाणीही सुरक्षित यूपीआय आणि डिजिटल पेमेंटसाठी अतिरिक्त सुरक्षा कवच मिळेल. पेपरनुसार, सध्याची वाय-फाय प्रणाली चालली नाही कारण ती युजरची गरज बनू शकली नसल्याने सरकार प्रस्तावित वाय-फाय प्रणालीला ऑपरेटरसाठी कमाईचे मॉडेल बनवू इच्छिते. यासाठी जाहिरात-आधारित मॉडेल, पेड प्लॅन व सबसिडीसारखे पर्याय दिले जातील.

स्वस्त इंटरनेटमुळे डिजिटल इन्फ्रा मजबूत होईल

हे केवळ कनेक्टिव्हिटीचा दर्जा सुधारत नाही, तर स्वस्त इंटरनेट उपलब्ध करून डिजिटल इन्फ्रालाही मजबूत करते, विशेषतः अशा लोकांसाठी जे महागडे डेटा प्लॅन घेऊ शकत नाहीत. वाय-फाय हाय-डेटा वापर जसे व्हिडिओ, क्लाऊड आणि एआय आधारित सेवांसाठी उत्तम पर्याय प्रदान करते. ई-गव्हर्नन्ससारख्या सेवांपर्यंत पोहोचण्यासाठीही हे आवश्यक आहे.’

पेड वाय-फायचाही पर्याय मिळेल… १. काय सेवा मोफत असेल? हे नेटवर्क बेसिक वापरासाठी मोफत असेल. मात्र, ज्यांना हाय-स्पीड इंटरनेट हवे, त्यांच्यासाठी छोट्या रिचार्ज व्हाऊचर्समधून ‘पेड वाय-फाय’चा पर्याय असेल. २. कसे फायदेशीर ठरेल? स्टेशन/बाजार यांसारख्या भागात मोबाइल नेटवर्कवर खूप ताण असतो, ज्यामुळे पेमेंट अडकतात. पब्लिक वाय-फाय हा ट्रॅफिक हाताळेल, ज्यामुळे इंटरनेट स्पीड अधिक चांगला मिळेल. ३. ऑपरेटर्ससाठी काय? नव्या मॉडेलमध्ये कंपन्या जाहिराती दाखवून किंवा डेटा ॲनालिटिक्सच्या माध्यमातून कमाई करू शकतील. सरकार त्यांना आर्थिक मदतही देईल, त्यांना नुकसान होणार नाही. ४. डेटा ॲनालिटिक्सची यात काय भूमिका आहे? यातून कंपन्यांना हे समजेल की कुठे, कोणत्या प्रकारच्या जाहिराती दाखवायच्या आहेत आणि कुठे लोक पैसे खर्च करून वेगवान इंटरनेट इच्छितात. ५. खाजगी-सरकारी कंपन्या मिळून काम करतील का? होय, भारत नेट (सरकारी) आणि प्रायव्हेट फायबर लाइन्सचा एकत्रित वापर होईल, ज्यामुळे नेटवर्कचे जाळे वेगाने पसरवता येईल. अरुण श्रीवास्तव, माजी अध्यक्ष, बीएसएनएल