Release immediately after bail; Give reserved verdict within 3 months

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांसाठी जामीन आदेश, सुटका आणि निकाल सुनावण्याची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. न्यायालयाने घटनेच्या कलम १४२ अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर करत बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती बिपिन एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जामीन अर्जांवर त्याच दिवशी निकाल सुनावण्यात यावा. जर निकाल राखून ठेवला असेल, तर तो दुसऱ्या दिवसापर्यंत सुनावून वेबसाइटवर अपलोड करावा लागेल.

झारखंड उच्च न्यायालयाच्या प्रलंबित राखून ठेवलेल्या निकालांमुळे हे प्रकरण समोर आले होते: हे प्रकरण झारखंड उच्च न्यायालयात निकाल सुनावण्यास आणि अपलोड करण्यास होणाऱ्या विलंबाशी संबंधित होते. सर्वोच्च न्यायालयासमोर असे एक प्रकरण आले, ज्यात सुनावणीनंतर निकाल २ वर्षे राखून ठेवला होता.

निकालातील ५ महत्त्वाच्या गोष्टी

सुप्रीम कोर्टाचे अधिवक्ता अश्विनी दुबे यांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशानंतर हायकोर्टात निकाल राखून ठेवून प्रदीर्घ काळ प्रलंबित ठेवण्यास आळा बसेल. निकाल, जामीन आदेश व अपलोड करण्याची प्रक्रिया अधिक जबाबदार होईल. जामीन मिळाल्यानंतर सुटकेतील विलंब कमी होईल. गरजेनुसार केस दुसऱ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यामुळे न्यायिक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल.

प्रलंबित निकालांना गती येईल

१५ दिवसांत कारणे सांगावी लागतील: जर न्यायालय निकालाचा मुख्य भाग सुनावत असेल, तर कारणांसह सविस्तर निकाल १५ दिवसांत वेबसाइटवर अपलोड करावा लागेल. मुख्य भाग जारी केल्याची तारीख हीच निकालाची तारीख मानली जाईल.

२४ तासांत अपलोड व्हावा: कारणांसह सविस्तर निकाल खुल्या न्यायालयात सुनावल्यानंतर तो २४ तासांच्या आत हायकोर्टाच्या वेबसाइटवर द्यावा लागेल. पक्षकारांना प्रतीसाठी वाट पाहावी लागू नये हा यामागचा उद्देश आहे.

तारीख सार्वजनिक केली जाईल: युक्तिवाद पूर्ण होण्याची व निकाल राखून ठेवल्याची तारीख उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर प्रदर्शित करावी लागेल. यामुळे पक्षकारांना माहिती राहील की प्रकरण कधीपासून प्रलंबित आहे.

दोन दिवसांची मुदत: एखादा निकाल राखून ठेवल्यानंतर ४ महिने उलटूनही आला नाही, तर पक्षकार उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसमोर हे प्रकरण मांडू शकतील. यासाठीचा अर्ज २ दिवसांत सूचीबद्ध करावा लागेल.

देखरेखही केली जाईल: हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना प्रलंबित राखून ठेवलेल्या प्रकरणांवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रशासकीय व्यवस्था करावी लागेल.