भाजप आमदार श्वेता महाले यांच्यावर टिप्पणी करताना महिलांविषयी कथित आक्षेपार्ह व वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी अडचणीत आलेले शिवसेनेचे (शिंदे गट) बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा अंतरिम दिलासा दिला आह
.
नेमके काय आहे प्रकरण?
गेल्या काही काळापासून बुलढाणा जिल्ह्यात महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना आणि भाजपच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये तीव्र राजकीय संघर्ष सुरू आहे. चिखलीच्या भाजप आमदार श्वेता महाले आणि शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांच्यातील राजकीय वाद टोकाला पोहोचला असून, दोन्ही बाजूंकडून सातत्याने आरोप-प्रत्यारोप आणि शक्तिप्रदर्शन केले जात आहे.
‘बाप तो बाप रहेगा’ गाण्यावरून वादाची ठिणगी
1 सप्टेंबर रोजी आमदार श्वेता महाले या एका कार्यक्रमात ‘बाप तो बाप रहेगा’ या गाण्यावर थिरकल्या होत्या. यावर माध्यमांशी बोलताना आमदार संजय गायकवाड यांनी अत्यंत वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. “बाप तो बाप रहेगा हे माणसाने बोललेले बरे वाटते; पण एखाद्या बाईने म्हटले की मी बाप आहे, तर बाई बापासारखे शरीर कुठून आणणार?” असे विधान करत त्यांनी काही हावभाव केले होते.
विनयभंगाचा गुन्हा दाखल
गायकवाड यांच्या या वक्तव्यामुळे महिलांच्या मनास लज्जा उत्पन्न होईल अशी कृती झाल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्त्या सविता बेंडवाल यांनी बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. यावरून पोलिसांनी 12 सप्टेंबर रोजी आमदार गायकवाड यांच्याविरोधात महिलांविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी (विनयभंग व संबंधित कलमांनुसार) गुन्हा (FIR) दाखल केला होता.
न्यायालयात ‘हा’ युक्तिवाद ठरला महत्त्वाचा
पोलीस कारवाई आणि राजकीय दबावापोटी गुन्हा दाखल झाल्याचा आरोप करत संजय गायकवाड यांनी ॲडव्होकेटमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती. सुनावणीदरम्यान गायकवाड यांच्या वकिलांनी मांडलेले मुद्दे महत्त्वाचे ठरले. मूळ घटना 1 सप्टेंबरची असताना थेट 12 सप्टेंबर रोजी, म्हणजेच तब्बल 11 दिवसांच्या विलंबाने तक्रार नोंदवण्यात आली. तक्रारदार सविता बेंडवाल यांचा या घटनेशी कोणताही थेट संबंध नाही. केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन आणि दबावातून ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. मूळ विधानाचा राजकीय संदर्भात चुकीचा अर्थ लावून कारवाईचा घाट घातला गेला आहे. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे प्राथमिक म्हणणे आणि कायदेशीर बाबी लक्षात घेत आमदार गायकवाड यांना मोठा दिलासा दिला आणि तपासी अधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत दोषारोपपत्र दाखल करण्यास मनाई केली.
वादांची मालिका आणि गायकवाड
आपल्या आक्रमक आणि रोखठोक, प्रसंगी वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे आमदार संजय गायकवाड कायम चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिले आहेत. यापूर्वी मंत्रालयातील कॅन्टीनमधील कर्मचाऱ्यांशी झालेला वाद असो वा ‘शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकाच्या लेखकाविरोधातील आक्रमक भूमिका असो, गायकवाड नेहमीच विरोधकांच्या रडारवर राहिले आहेत. आता हायकोर्टाच्या या अंतरिम संरक्षणामुळे गायकवाड यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी 21 ऑक्टोबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत राज्य सरकार काय भूमिका मांडते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
————————
हेही वाचा…
ज्ञानेश कुमार गृहमंत्र्यांचे छोटा शकील: निवडणूक आयोगातून लोकशाहीची हत्या सुरू, त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही- राऊत
ज्ञानेश कुमार हे केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे छोटा शकील आहेत, मग इतरांना काय म्हणायचे ते तुम्ही ठरवा. पण अमित शहांच्या निवडणूक आयोगातील छोटा शकीलकडून लोकशाहीची हत्या करण्याचे काम सुरू आहे, त्यांना राजीनामा देत घरी जावे लागेल, असे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
