मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त 16 सप्टेंबर 2023 रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाड्याचा अनुषेश भरून काढण्यासाठी अनेक निर्णयांची घोषणा केली होती. या निर्णयांना आता जवळपास तीन वर्षे पूर्ण होत असताना त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत झाली, याची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी शिवसेना नेते तथा राज्याचे माजी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते, आमदार अंबादास दानवे यांनी शुक्रवार, 07 ऑगस्ट 2026 रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांची भेट घेऊन चर्चा केली. मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या घोषणांची अंमलबजावणी अत्यंत संथ गतीने होत आहे. शासन मोठ्या प्रमाणात जाहिराती करत असले तरी प्रत्यक्षात विकासकामांकडे दुर्लक्ष होत आहे. या विषयासंदर्भात मुख्यमंत्री यांचीही भेट घेऊन माहिती दिली आहे. राज्य सरकारची अवस्था ‘लबाडाच्या घरचं आमंत्रण’ असल्यासारखी झाली असून घोषणा मोठ्या, पण प्रत्यक्ष कृती अत्यल्प आहे, अशी टीका अंबादास दानवे यांनी केली. मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांची स्थिती अद्यापही समाधानकारक नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत 13 सिंचन प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यापैकी उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा निधी उपलब्ध झाला असून काम प्रगतीपथावर आहे. 6 प्रकल्पांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र मारेगाव येथील प्रकल्पाला अद्याप कार्यारंभ आदेश मिळालेला नाही. या प्रकल्पांसाठी सुरुवातीला 8674 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार हा खर्च 13,556 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला असला, तरी आतापर्यंत केवळ 1986 कोटी रुपयांचाच निधी उपलब्ध झाला असून उर्वरित निधी प्रलंबित असल्याची माहिती दानवे यांनी दिली. सेलू येथील प्रकल्पासाठी दहा गावांच्या भूसंपादन मोबदल्याकरिता केवळ 25 लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असतानाही तो निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. तसेच वैजापूर तालुक्यातील शनिदेवगाव, सिल्लोड तालुक्यातील भराडी सिंचन प्रकल्प, नदीजोड प्रकल्प आणि मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेसारखी महत्त्वाची कामेही निधीअभावी अपूर्ण असल्याचे दानवे यांनी सांगितले. वन्यप्राण्यांपासून शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभाच्या स्वरूपात कुंपण योजनांचा लाभ मिळत नसल्याची बाबही दानवे यांनी विभागीय आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली. वन विभागाकडून लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. तसेच देशी गाईंच्या संवर्धनासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या घोषणांवर अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचेही अंबादास दानवे यांनी नमूद केले. नांदेड येथे प्रस्तावित कृषी महाविद्यालयाचे सुमारे 40 टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम निधीअभावी रखडले आहे. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत 22 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असला तरी काम पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. याचबरोबर धाराशिव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासह इतर महत्त्वाच्या विकासकामांचीही सद्यस्थिती त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडून जाणून घेतली.
Source link
मराठवाडा मंत्रिमंडळ बैठकीतील घोषणा तीन वर्षांनंतरही अपूर्ण:सरकारची अवस्था म्हणजे 'लबाडाच्या घरचं आमंत्रण', अंबादास दानवेंची टीका
