2026

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गुंठेवारी नियमितीकरणातील जाचक दंडावरून रंगलेल्या जोरदार चर्चेनंतर अखेर प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले आहे. शहरात महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता येऊन 8 महिने उलटल्यानंतर, महापौर समीर राजूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेमध्ये गुंठेवारीसाठी लागू करण्यात आलेला ॲन्सलरी व मार्जिन साइडचा 10-10 टक्के असा एकूण दंड पूर्णपणे माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय एकमताने घेण्यात आला. या…

जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून (डीपीसी) मिळणाऱ्या हक्काच्या निधीवर आमदार, खासदार आणि पालकमंत्र्यांकडून तब्बल ४० टक्के डल्ला मारण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करत मंगळवारी (२५ ऑगस्ट) झालेल्या जि. प. च्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी जोर . जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहात अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही विशेष सभा पार पडली. या वेळी मुख्य कार्यकारी…

राज्यात पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारी ‘लोक आयुक्त’ ही संस्था स्थापन झाली. सामान्य प्रशासन विभागाने ‘महाराष्ट्र लोक आयुक्त अधिनियम, २०२३’ अंतर्गत २४ ऑगस्ट रोजी अधिसूचना जारी करून ही यंत्रणा कार्यान्वित केली असून, मुंबई . मुख्यमंत्री, मंत्र्यांवरील आरोपांवर चौकशीबाबत तीन वर्षांपूर्वीचे नियम कायम असतील. मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीसाठी विधानसभेत दोन तृतीयांश बहुमताची गरज असेल. राजभवन येथे राज्यपाल…

मांजरी स्टड फार्म येथील शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे सुमारे ४० मागण्यांसाठी सुरू असलेले बेमुदत उपोषण मंगळवारी अधिक तीव्र झाले. आंदोलनाच्या बाराव्या दिवसापर्यंत चार विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले . उपोषणकर्ते राजाराम पाडवी बेशुद्ध पडल्याने त्यांना तातडीने ससून रुग्णालयात हलवण्यात आले. राज्यातील शासकीय आदिवासी वसतिगृहांत प्रवेश आणि वास्तव्याकरिता लागू करण्यात आलेली ३० वर्षांची…

मंत्रालयातील प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणणे, गती वाढवणे आणि नियमांची पायमल्ली थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत कठोर आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. विविध मंत्री कार्यालये आणि मंत्रालयीन विभागांमध्ये कोणतीही अधिकृत प्रक्रिया न राबवता, केवळ “उसनवारी’ (प्रतिनियुक्ती सदृश) किंवा “मौखिक आदेशा’च्या आधारे ठाण मांडून बसलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका तात्काळ रद्द करण्यात आल्या आहेत. मुख्य सचिव राजेश…

भारताचे माजी उद्योग आणि पुरवठामंत्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्याविषयी पुणे महापालिकेच्या प्रत्येक नगरसेवकाने किमान दहा मिनिटे बोलायला हवे, अशी उपरोधिक मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी मंगळवारी केली. या अनपेक्षित आव्हानामुळे मह . पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेत सभागृह नेते गणेश बिडकर आणि अर्चना पाटील (भाजप) यांनी एक प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावानुसार, श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे…