नवी दिल्ली2 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स म्हणजेच CAIT ने 2 ऑक्टोबर रोजी देशभरात ‘नो UPI डे’ साजरा करण्याबाबतच्या माध्यमांतील वृत्तांना चुकीचे ठरवले आहे. राष्ट्रीय व्यापारी संघटनेने असे कोणतेही जाहीर केले नसल्याचे सांगितले.
CAIT ने म्हटले आहे की डिजिटल पेमेंट परिसंस्था भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीसाठी आवश्यक आहे आणि संघटना त्याला पाठिंबा देते. आमचा या आंदोलनाशी काहीही संबंध नाही.
दोन दिवसांपूर्वी देशभरातील व्यापारी आणि दुकानदार 2 ऑक्टोबर रोजी UPI द्वारे पेमेंट स्वीकारणार नाहीत, अशा बातम्या आल्या होत्या. सरकारकडून ₹2000 पेक्षा अधिकच्या व्यवहारांवर आकारण्यात येणाऱ्या 0.4% शुल्काच्या विरोधात व्यापारी संघटनांनी या दिवशी नो UPI डे साजरा करण्याची घोषणा केल्याचे सांगण्यात आले होते.
या दिवशी व्यापारी आपल्या दुकानांवर लावलेले UPI QR कोड, स्कॅनर, साउंड बॉक्स आणि इतर डिजिटल पेमेंट उपकरणे काळ्या कापडाने झाकून निषेध व्यक्त करतील. 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणारे शुल्क हटवावे, अशी व्यापाऱ्यांची सरकारकडे मागणी आहे.
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सच्या निवेदनातील महत्त्वाचे मुद्दे
1. नो UPI डे शी काहीही संबंध नाही: CAIT ने म्हटले आहे की, संघटनेने 2 ऑक्टोबर रोजी UPI वर बहिष्कार किंवा नो UPI डे साजरा करण्याचा कोणताही प्रस्ताव मंजूर केलेला नाही. CAITच्या नावाने प्रसारित केल्या जाणाऱ्या अशा बातम्या पूर्णपणे चुकीच्या आहेत.
2. प्रादेशिक संघटनांचा वैयक्तिक विरोध: CAIT ने सांगितले की, UPI वरील MDR शुल्काच्या मुद्द्यावर काही प्रादेशिक किंवा स्थानिक व्यापारी संघटना आंदोलन करू शकतात. हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे आणि कोणत्याही प्रकारे तो CAITची भूमिका मानली जाऊ नये.
3. माध्यमे आणि जनतेला आवाहन: CAIT ने माध्यमांना आवाहन केले आहे की, संघटनेच्या नावाने कोणतीही बातमी प्रकाशित करण्यापूर्वी अधिकृत स्रोताकडून तथ्यांची खात्री करून घ्यावी. यासोबतच व्यापारी आणि सर्वसामान्य जनतेला केवळ अधिकृत निवेदनांवरच विश्वास ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र संघटनेने म्हटले होते—देशभरातील 500 संघटना आंदोलनात सहभागी होतील
यापूर्वी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चर (MACCIA) चे अध्यक्ष रवींद्र मंगवे यांनी म्हटले होते की, हे आंदोलन केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित राहणार नाही, तर देशभरातील 500 हून अधिक प्रमुख व्यापारी संघटना यात सहभागी होतील.
व्यापारी संघटनांचा UPI शुल्काला विरोध करण्यामागे काय युक्तिवाद आहे
- रिटेल व्यापारी आणि वितरक कमी मार्जिनवर काम करतात. डिजिटल व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क लादल्याने खर्च वाढेल.
- डिजिटल पेमेंटचा उद्देश प्रक्रिया सुलभ करणे असावा, व्यापाऱ्यांवर बोजा टाकणे नाही.
- UPI मुळे रोख व्यवहारांचे प्रमाण कमी झाले आहे. व्यापारी व्यवस्था पारदर्शक बनवण्यासाठी सहकार्य करत असताना त्यांच्यावर शुल्क आकारणे योग्य नाही.
- डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी व्यापाऱ्यांवर शुल्क लादणे म्हणजे त्यांना शिक्षा देण्यासारखे आहे.
- सरकारने या निर्णयाचा पुन्हा विचार केला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल.
व्यावसायिकांवर UPI चे नवीन MDR नियम
मोठ्या व्यावसायिकांवर 0.4% शुल्क: दरमहा ₹1 लाखांपेक्षा जास्त कमाई करणाऱ्या व्यावसायिकांना (व्यक्ती-ते-व्यापारी) ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेचे प्रत्येक पेमेंट स्वीकारताना 0.4% MDR+GST द्यावा लागेल.
छोट्या व्यावसायिकांना दिलासा: ज्या व्यावसायिकांची UPI द्वारे दरमहा एकूण कमाई ₹1 लाखांपर्यंत आहे, त्यांच्यावर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, व्यवहाराची रक्कम ₹2,000 पेक्षा जास्त असली तरीही.
श्रेणी बदलण्याचा नियम: एखादा छोटा दुकानदार सलग 3 महिने ₹1 लाखांपेक्षा जास्त UPI कलेक्शन घेत असेल, तर बँक त्याला आपोआप ‘मोठा व्यापारी’ (पर्सन-टू-मर्चंट) श्रेणीत वर्गीकृत करतील. त्यानंतर त्यालाही शुल्क द्यावे लागेल.
₹2,000 पर्यंतची विक्री मोफत: मोठ्या व्यापाऱ्यांनाही ₹2,000 किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या छोट्या पेमेंट्सवर कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही.
कमाल शुल्काची मर्यादा: ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा मोठ्या व्यवहारांवर व्यापाऱ्याकडून जास्तीत जास्त ₹300+GST इतकेच शुल्क आकारले जाईल.
मर्यादा प्रत्येक व्यवहारावर लागू: ₹2,000 ची मर्यादा संपूर्ण दिवसाच्या एकूण विक्रीवर नाही, तर प्रत्येक पेमेंटवर लागू होईल.
विशिष्ट क्षेत्रांसाठी फक्त ₹5 चे निश्चित शुल्क: पेट्रोल पंप, रेल्वे, बिल पेमेंट, दूरसंचार, विमा आणि शिक्षणाशी संबंधित व्यापाऱ्यांना ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर 0.40% ऐवजी निश्चित ₹5 शुल्क द्यावे लागेल.
कार्डच्या तुलनेत तरीही स्वस्त: क्रेडिट कार्ड (1.5%-2.5%) आणि डेबिट कार्ड (0.90% पर्यंत) यांच्या तुलनेत UPI वरील MDR शुल्क खूपच कमी आहे.
मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे काय?
मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच MDR. व्यापारी किंवा दुकानदार डेबिट/क्रेडिट कार्ड किंवा डिजिटल पेमेंट (UPI) सुविधा म्हणजेच पॉइंट ऑफ सेल मशीन किंवा पेमेंट गेटवे वापरल्याबद्दल बँक आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना जी फी देतो, तिला MDR म्हणतात.
डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि ट्रान्सफर नेटवर्क सुरळीतपणे चालवण्याचा खर्च भरून काढण्यासाठी ही फी आकारली जाते. हे शुल्क व्यापाऱ्याला द्यावे लागते, ग्राहकाला नाही.
