![]()
राज्यातील महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सध्या सरकारसाठी आर्थिक आव्हान ठरत असल्याचे संकेत मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले आहेत. ‘लाडकी बहीण योजनेबाबत धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय, अशी परिस्थिती आहे,’ असे सूचक विधान त्यांनी केले. या योजनेमुळे एकीकडे महिलांना आर्थिक मदत देण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे, तर दुसरीकडे संभाव्य दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा आणि इतर उपाययोजनांसाठी मोठ्या निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळे सरकारला आर्थिक पातळीवर मोठी कसरत करावी लागत असल्याची कबुली झिरवाळ यांनी दिली. मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या हस्ते नांदेड जिल्ह्यातील हिमायतनगर तालुक्यातील वाळकेवाडी येथे आदिवासी क्रांतिकारक बिरसा मुंडा यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. या कार्यक्रमानंतर उपस्थितांशी संवाद साधताना त्यांनी राज्यातील आर्थिक परिस्थिती, लाडकी बहीण योजना आणि संभाव्य पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर भाष्य केले. त्यांच्या वक्तव्यामुळे लाडकी बहीण योजनेच्या आर्थिक भाराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. लाडकी बहीण योजना आणि दुष्काळाचे दुहेरी आव्हान मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा 1,500 रुपये जमा केले जातात. राज्यातील मोठ्या संख्येने महिला या योजनेचा लाभ घेत असल्याने सरकारला दर महिन्याला मोठ्या निधीची तरतूद करावी लागते. महिलांना मिळणारा हा आर्थिक आधार कायम ठेवण्याची जबाबदारी असतानाच राज्यात संभाव्य दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास अतिरिक्त खर्चाचा भारही सरकारला उचलावा लागणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर झिरवाळ यांनी योजनेबाबतची सरकारची अडचण स्पष्ट केली. लाडकी बहीण योजना बंद करणे किंवा तिचा लाभ कमी करणे राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरू शकते. दुसरीकडे योजना सुरू ठेवण्यासाठी सातत्याने निधी उपलब्ध करून द्यावा लागतो. त्यामुळे सरकारची अवस्था ‘धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय’ अशी झाल्याचे त्यांच्या विधानातून स्पष्ट झाले. 1972 च्या दुष्काळाचा दाखला; पाण्यासाठी मोठा खर्च अपेक्षित राज्यातील संभाव्य दुष्काळाच्या परिस्थितीबाबत बोलताना झिरवाळ यांनी 1972 मधील दुष्काळाचा संदर्भ दिला. त्या काळात अन्नधान्याची मोठी टंचाई निर्माण झाली होती. मात्र, आज परिस्थिती वेगळी आहे. अन्नधान्याची उपलब्धता हा तितका मोठा प्रश्न नसला तरी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनू शकतो, असे त्यांनी सूचित केले. विशेषतः पाणीटंचाई तीव्र झाल्यास नागरिकांपर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना कराव्या लागू शकतात. काही भागांमध्ये रेल्वे किंवा विमानाच्या माध्यमातूनही पाणी पोहोचवण्याची वेळ आल्यास त्यासाठी प्रचंड निधी खर्च करावा लागेल. त्यामुळे यंदाच नव्हे तर पुढील वर्षीही सरकारला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. ‘संकटकाळात सरकार कुठेही कमी पडणार नाही’ लाडकी बहीण योजनेचा खर्च आणि संभाव्य दुष्काळासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना यामुळे सरकारसमोर आर्थिक आव्हान उभे राहिले असले, तरी नागरिकांना मदत करण्याच्या बाबतीत सरकार मागे हटणार नाही, अशी ग्वाही झिरवाळ यांनी दिली. कोणत्याही संकटाच्या काळात सरकार जनतेच्या पाठीशी उभे राहील आणि आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी कुठेही कमी पडणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे एका बाजूला महिलांसाठीची महत्त्वाची योजना सुरू ठेवणे आणि दुसऱ्या बाजूला संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी निधी उपलब्ध करणे, अशी दुहेरी जबाबदारी राज्य सरकारसमोर असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून दिसून येते. अजितदादांच्या जाण्यानंतर घड्याळाच्या वेळेवरही भाष्य याच कार्यक्रमात नरहरी झिरवाळ यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील घड्याळाच्या राजकीय संदर्भावरही मिश्किल टिप्पणी केली. अजित पवार यांच्या निधनानंतर घड्याळ थोडे मागे-पुढे होत असल्याचे विधान त्यांनी वाळकेवाडी येथील कार्यक्रमात केले होते. या विधानाची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली. यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी आपल्या वक्तव्याचा संदर्भ स्पष्ट केला. अजितदादा असताना घड्याळाचे काम अगदी वेळेवर चालायचे. त्यावेळी घड्याळ एक मिनिटही मागे-पुढे होत नव्हते. आता घड्याळ थोडे मागे-पुढे होत असले तरी ते व्यवस्थित असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या या विधानातून अजित पवार यांच्या नेतृत्वाची आठवण आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत पक्षातील परिस्थिती यावर अप्रत्यक्ष भाष्य असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, लाडकी बहीण योजना, संभाव्य दुष्काळ आणि राज्याची आर्थिक परिस्थिती यावर झिरवाळ यांनी केलेल्या विधानामुळे सरकारसमोरील आर्थिक नियोजनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विशेषतः महिलांना दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य कायम ठेवतानाच पाणीटंचाईसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकार निधीची जुळवाजुळव कशी करणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे. हेही वाचा…. अदाणींच्या तारळी प्रकल्पाला दुहेरी दणका:वनविभागानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचेही काम बंदचे आदेश, परिसरात ‘नो एन्ट्री’चे फलक सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात उभारण्यात येत असलेल्या अदाणी ग्रीन एनर्जीच्या 1,500 मेगावॅट क्षमतेच्या तारळी पंप स्टोरेज प्रकल्पाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची आवश्यक परवानगी न घेतल्याचा ठपका ठेवत वनविभागाने यापूर्वीच प्रकल्पाचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही सावरघर येथील उत्खनन आणि बांधकामाला तात्काळ स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पर्यावरणविषयक आवश्यक पूर्वपरवानगी न घेता काम सुरू असल्याचे निरीक्षण मंडळाने नोंदवले आहे. दरम्यान, कंपनीनेही सावरघर येथील संबंधित कामे तात्पुरती थांबवली असून, तारळी धरण परिसरात काही ठिकाणी प्रतिबंधात्मक क्षेत्र आणि ‘नो एन्ट्री’चे फलक लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाभोवतीचा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. सविस्तर वाचा…..
Source link
लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारची आर्थिक कोंडी:'धरलं तर चावतंय अन् सोडलं तर पळतंय', मंत्री नरहरी झिरवाळ यांची कबुली