महिला अत्याचाराचे 85 हजार खटले प्रलंबित:उच्च न्यायालयाने 179 फास्ट ट्रॅक न्यायालयांच्या निर्मितीचे दिले आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाने महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या प्रलंबित खटल्यांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने १७९ फास्ट ट्रॅक न्यायालयांच्या निर्मितीबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत महिलांवरील अत्याचाराचे ८५ हजारांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. याशिवाय, बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराचे (पोक्सो) ४८,३९५ खटले, कौटुंबिक हिंसाचाराची ९७,०२६…