SC मध्ये आज CEC ज्ञानेश कुमार विरोधात सुनावणी:एकतर्फी निर्णय घेण्याचा आरोप; मागणी- निर्णय येईपर्यंत कामकाजापासून दूर ठेवा

सर्वोच्च न्यायालय 5 ऑक्टोबर रोजी CEC ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या दोन याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. या याचिका स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) शी संबंधित निर्णयांबाबत दाखल करण्यात आल्या आहेत. आरोप आहे की, SIR शी संबंधित 14 निर्णय इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेण्यात आले. याचिकाकर्त्यांनी हे निर्णय रद्द करण्याची, ज्ञानेश कुमार यांच्यावर खटला चालवण्याची आणि SIR अंतर्गत मतदारांची नावे हटवण्याच्या प्रकरणाची SIT चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच अंतिम निर्णय होईपर्यंत CEC यांना पदाच्या कामकाजापासून दूर ठेवण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. CJI न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, SIR दरम्यान 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून 13 कोटी नावे हटवण्यात आली. पहिल्या याचिकेतील मागण्या दुसऱ्या याचिकेतील मागण्या ज्ञानेश कुमारांशिवाय इतर अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी याचिकेत सक्षम प्राधिकरणाला लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० च्या कलम ३२ अंतर्गत तक्रार दाखल करून खटला सुरू करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही कारवाई ज्ञानेश कुमार, वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग, महासंचालक (आयटी) सीमा खन्ना आणि दोषी आढळणाऱ्या इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत कलम ३२ चा हवाला देण्यात आला आहे. या तरतुदीत मतदार यादी तयार करणे, त्यात दुरुस्ती किंवा सुधारणा करण्याशी संबंधित सरकारी कर्तव्याचे उल्लंघन केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. फॉर्म ६, मतदारांच्या डेटाबाबतही आरोप याचिकाकर्त्याने असा आरोपही केला आहे की, Form 6 मध्ये परवानगीशिवाय बदल करण्यात आला. याशिवाय, मतदार यादीचा डेटाबेस केंद्रीकृत केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, ECINet प्रणालीद्वारे पात्र मतदारांची नावे पुन्हा बहाल करण्यात आली नाहीत. यात ECIच्या नावावर नमूद केलेल्या मतदारांचा समावेश करण्याला आव्हान देत पश्चिम बंगालमध्ये 16.10 लाख अपील दाखल करण्यात आल्याचाही उल्लेख आहे. माध्यमातील वृत्तानंतर ज्ञानेश कुमारांवर वाद सुरू या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात इंडियन एक्सप्रेसच्या एका वृत्ताने झाली होती. त्यात SIR संदर्भात निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये असलेल्या मतभेदांचा उल्लेख करण्यात आला होता. वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी निवडणूक मंडळाच्या अंतर्गत SIR प्रक्रियेबाबत वारंवार चिंता व्यक्त केली होती. रिपोर्टनुसार, SIR प्रक्रियेवर तिन्ही अधिकाऱ्यांनी देखरेख केली आहे; मात्र संधू आणि जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत किमान १४ वेळा औपचारिकरीत्या आक्षेप नोंदवले. यापैकी ४ आक्षेप एकाच दिवशी नोंदवण्यात आले. वृत्तात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, हे आक्षेप संधू आणि जोशी यांच्या माहितीशिवाय जारी करण्यात आलेल्या निर्णयां आणि आदेशांबाबत होते. विरोधकांकडून पुढील अधिवेशनात महाभियोग आणण्याची तयारी विरोधक पुन्हा एकदा ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची योजना आखत आहेत. एप्रिल २०२६ मध्येही विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोगाची नोटीस दिली होती. मात्र लोकसभेत तो प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता, तर राज्यसभेत तो अद्याप प्रलंबित आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यावेळीही काँग्रेसच महाभियोग प्रस्तावाचे नेतृत्व करत आहे. काँग्रेसने या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांशी चर्चा केली आहे. हा प्रस्ताव पुढील २ आठवड्यांच्या आत मांडला जाण्याची शक्यता आहे. आणखी एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे, जिथे एका वकिलाने भारताच्या अॅटर्नी जनरल यांना पत्र लिहून ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध अवमानना कारवाई सुरू करण्याची मागणी केली आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाई होणार की नाही, 3 शक्यता 1. कार्यकाळातील निर्णयांवर पोलिस कारवाई होऊ शकत नाही: ज्ञानेश कुमार यांना ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि कार्यकाळ) अधिनियम, 2023’च्या कलम 16 अंतर्गत संरक्षण मिळाले आहे. म्हणजेच, कलम 16 त्यांना हे संरक्षण देते की “आपली अधिकृत कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या कोणत्याही कृती किंवा निर्णयासाठी” त्यांच्याविरुद्ध कोणताही दिवाणी किंवा फौजदारी खटला चालवला जाऊ शकत नाही. कायदेविषयक तज्ज्ञांच्या मते, ही तरतूद अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत केवळ पोलिसी कारवाई किंवा अटकेद्वारे त्यांना हटवणे आणि त्यांच्यावर खटला चालवणे कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक आहे. 2. भाजपने सर्व आरोप फेटाळले: ज्ञानेश कुमार यांचा कार्यकाळ जानेवारी 2029 पर्यंत आहे, म्हणजे अजून किमान 2 वर्षे ज्ञानेश आपल्या पदावर राहतील. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. पक्षाचे मत आहे की हे आरोप निराधार आहेत. संधू आणि जोशी यांच्या आक्षेपांमधून कोणत्याही गैरप्रकाराचा पुरावा मिळत नाही, तर ते कार्यरत लोकशाहीचे संकेत आहेत. म्हणजेच त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करण्याच्या मनःस्थितीत पक्ष नाही. 3. शेवटचा मार्ग महाभियोग, मात्र विरोधकांकडे बहुमत नाही: अनुच्छेद 324 (5) नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना केवळ महाभियोगाद्वारेच हटवता येते. महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडण्यासाठी लोकसभेत 100, तर राज्यसभेत 50 खासदारांच्या समर्थनाची आवश्यकता असते. लोकसभेतील अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील सभापती यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारायचा की नाही, हे ठरवायचे असते. सध्याच्या परिस्थितीत विरोधकांना महाभियोगाचा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत २/३ बहुमताची गरज असेल. म्हणजेच लोकसभेत ३६२ खासदारांचा आणि राज्यसभेत १६४ खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक असेल. सध्या संसदेत विरोधकांकडे एवढा मोठा पाठिंबा नाही.



Source link