Digital fraud due to negligence of banks; Compensation is required

डिजिटल फसवणुकीचे बळी ठरलेल्या पीडितांच्या नुकसानीची भरपाई करण्याची जबाबदारी बँकांचीच असायला हवी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. बँकांनी योग्य ती काळजी घेण्यात कसूर केली असेल आणि त्यामुळे ‘डिजिटल अरेस्ट’ सारखे फ्रॉड झाले असतील, तर पीडितांना त्यांच्या बुडालेल्या रकमेइतकी भरपाई मिळालीच पाहिजे, असे कोर्टाने नमूद केले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने रिझर्व्ह बँकेच्या प्रस्तावित ‘नो युअर कस्टमर’ (केवायसी) दुरुस्ती मार्गदर्शक तत्त्वे-२०२६ ची समीक्षा करणार असल्याचे सांगितले. ही मार्गदर्शक तत्त्वे ३० नोव्हेंबरपर्यंत अधिसूचित केली जातील आणि ३१ डिसेंबरपर्यंत लागू होतील, अशी अपेक्षा आहे.

देशात यंदा ८०० कोटींची फसवणूक, पण गुन्ह्यांमध्ये ५०% घट

सुनावणीदरम्यान ॲटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी न्यायालयात माहिती दिली की, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या गुन्ह्यांत सुमारे ५० टक्के घट झाली. न्यायालयाचा हस्तक्षेप, सरकारी यंत्रणांमधील समन्वय आणि जनजागृती मोहिमांमुळे हे शक्य झाले आहे. मात्र, एवढी घट होऊनही या वर्षी अशा फसवणुकीमुळे देशाचे सुमारे ८०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले , याकडे सरन्यायाधीशांनी लक्ष वेधले. बँकांना जबाबदार धरतानाच ‘म्युल अकाउंट्स’वर कडक नियंत्रण हवे, असे कोर्ट म्हणाले.

फसवणूक रोखण्यासाठी काही तातडीची आणि अनिवार्य पावले उचलण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली. यात खातेदाराचे असामान्य व्यवहार तात्पुरते थांबवणे, संशयास्पद हालचालींची आपोआप नोंद होणे आणि व्यवहारांची प्रत्यक्ष पडताळणी करणे यांचा समावेश आहे. एखादा ग्राहक ‘डिजिटल अरेस्ट’ स्कॅमला बळी पडत असल्याचे किंवा त्याच्या खात्यात असामान्य व्यवहार होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, बँकांनी त्वरित जवळच्या पोलिस ठाण्याला कळवणे ही त्यांची जबाबदारी आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रस्तावित नियमांच्या कक्षेत कोणत्या वित्तीय संस्था येतील याचा तपशील खंडपीठाने रिझर्व्ह बँकेकडे मागितला आहे. तसेच पीडितांच्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी कोणते उपाय आखले, असा प्रश्नही कोर्टाने विचारला. पुढील सुनावणीपर्यंत अधिकृत वित्तीय संस्थांची यादी सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने रिझर्व्ह बँकेला दिले. न्यायालय सर्व संस्थांसाठी एकच मार्गदर्शक सूचना जारी करेल, त्यामुळे प्रत्येक बँकेला या प्रकरणात स्वतंत्र पक्षकार करण्याची गरज उरणार नाही, असे कोर्टाने सांगितले.

‘म्युल अकाउंट्स’ हीसुद्धा समस्या

सरन्यायाधीशांनी दोन महत्त्वाच्या बाबी अधोरेखित केल्या. पहिली म्हणजे बँकांची उत्तरदायित्वाची भावना आणि दुसरी म्हणजे ‘म्युल अकाउंट्स’चा (भाडोत्री खाती) वाढती समस्या आहे. सायबर गुन्ह्यातून आलेला पैसा जमा करणे, पुढे पाठवण्यासाठी या खात्यांचा वापर केला जातो.