हिंगोली जिल्ह्यात जिल्हा वार्षिक योजनेत पालकमंत्री नरहरी झिरवळ यांच्याकडून प्रशासकीय मान्यतेबाबत याद्याच प्राप्त झाल्या नसल्याने योजनेसाठी मिळलेल्या तब्बल 338 कोटी रुपयांच्या विकास कामांचे नियोजन रखडले आहेत. नियोजनाला उशीर होत असल्याने मार्च अखेरपर्यंत निधी खर्च करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहणार आहे. हिंगोली जिल्ह्यात विकास कामांसाठी शासनाच्या नियोजन विभागाकडून 338 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये…

गंभीररीत्या भाजलेल्या रुग्णांचे प्राण वाचवण्यासाठी देशात त्वचादान आणि ‘स्किन बँकिंग’ची व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याची अत्यंत आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस व राज्यसभा खासदार विनोद तावडे यांनी आज राज्यसभेत केले. या संवेदनशील मुद्द्याकडे सरकारचे लक्ष वेधताना त्यांनी संपूर्ण देशभरात त्वचादानासाठी व्यापक यंत्रणा उभारण्याची मागणी केली. तसेच ‘नोटो’ (NOTTO) अंतर्गत देशभरात स्किन बँक्सची स्थापना, कोल्ड-चेन नेटवर्कची…

महाराष्ट्रात अनेक भागांमध्ये मागील काही आठवड्यात अवकाळी पावसाचा जोरदार फटका बसला. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान देखील झाले. त्यानंतर पुन्हा कडक उन्ह तसेच गर्मीत वाढ झाल्याचे पाहायला मिळाले. उन्ह इतके वाढले की अकोल्यात उष्माघातामुळे एका रिक्षा चलकाचा मृत्यू झाल्याची देखील माहिती समोर आली होती. मात्र, आता पुन्हा राज्यात काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात…

पावसाळापूर्व कामांकडे नगरपंचायतीच्या दुर्लक्षामुळे ज्ञानेश्वर कॉलनीतील शेकडो नागरिकांचे जीवन सध्या सांडपाण्याच्या संकटात सापडले आहे. साचलेल्या पाण्यामुळे बोअरवेल दूषित झाल्याचा आरोप, फुटलेल्या जलवाहिनीतून पाणीपुरवठा दूषित होत असल्याची भीती आणि अतिवृष्टीत पुन्हा पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. बसस्थानक, पोलीस लाईन व गंगानगर भागातील सांडपाणी तसेच पावसाचे पाणी वाहून नेणारा नैसर्गिक…

यापूर्वी आमदार व नगराध्यक्ष वेगवेगळ्या पक्षाचे व विरोधात होते. आमदारांनी मंजूर करून आणलेल्या विकास कामांना पालिका ना हरकत प्रमाणपत्र देत नव्हती. त्यामुळे विकास खुंटला. आता नगराध्यक्ष व आमदार वेगवेगळ्या पक्षाचे पण एका विचारांचे असल्याने शहराच्या विकासाला गती आली आहे, असे प्रतिपादन आमदार संजना जाधव यांनी केले. कन्नड शहरातील प्रभाग क्रमांक १, ५, ६ व ९…

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी नोकरीतील आरक्षणासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, ज्या उमेदवारांनी आरक्षणाची सवलत घेतली आहे, त्यांना आता खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा सांगता येणार नाही. केंद्र सरकार आणि गुजरात राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही हे आरक्षणाचे नवे धोरण निश्चित केले असून, या निर्णयामुळे राज्य सरकारी नोकरभरतीच्या प्रक्रियेत मोठे बदल होणार आहेत. राज्य सरकारने…