राजना पूर्णा धरणाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी तीन महिन्यांचा अल्टीमेटम:मंत्रालयात बैठक घेऊन पुनर्वसन आणि भूसंपादनाला गती देण्याचे निर्देश
चांदूर बाजारमधील राजना पूर्णा बैरेज प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तीन महिन्यांत शासनाकडे सादर करण्याचा अल्टीमेटम दिला. आमदार प्रवीण तायडे यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयात जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हे निर्देश दिले. यावेळी राजुरा गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे पाठवण्याची सूचना केली. तसेच, राजुरा बृहत् लघु प्रकल्पासाठी मंजूर २५ कोटी रुपयांचा निधी भूसंपादनासाठी वापरून प्रक्रिया…